रायपुर, 10 सितम्बर 2025//
छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कोरबा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में सरकार ने आदिवासी समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए बड़े फैसले लिए।
सबसे अहम घोषणा रही—प्राधिकरण का बजट 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये करना। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आदिवासी समाज के बच्चों की शिक्षा, युवाओं के खेल और महिलाओं की आजीविका पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री साय ने कहा—
“हमारी सरकार आदिवासी समुदाय के विकास के लिए ठोस कदम उठा रही है। संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। यह बैठक केवल योजनाओं की समीक्षा नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के भविष्य की दिशा तय करने का संकल्प है।”
जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्राधिकरणों का पुनर्गठन कर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की गई है। अब इसमें सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और समाजसेवी भी सदस्य होंगे, ताकि योजनाएँ धरातल तक पहुँच सकें।
शिक्षा और खेल में नई पहल
बैठक में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ हुईं—
- कोरबा में बालक-बालिका क्रीड़ा परिसर के लिए 10-10 करोड़ रुपये स्वीकृत।
- विशेष पिछड़ी जनजातियों के खिलाड़ियों के लिए दो खेल परिसरों हेतु 10-10 करोड़ रुपये की मंजूरी।
- विशेष पिछड़ी जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान।
आधारभूत ढाँचा और पर्यटन
- कोरबा में सुनालिया पुल निर्माण के लिए 9 करोड़ रुपये की घोषणा।
- बुका-सतरेंगा पर्यटन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करने के निर्देश।
- सिंचाई के लिए 2015 से पहले अधूरी पड़ी 115 परियोजनाओं को पूरा करने हेतु 2,800 करोड़ रुपये स्वीकृत।
इन योजनाओं से लगभग 76 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी, जिससे हजारों किसानों को लाभ मिलेगा।
पीएम जनमन योजना और महिला सशक्तिकरण
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जनमन योजना और धरती आबा अभियान ने आदिवासी इलाकों में विकास की नई संभावनाएँ खोली हैं। महिलाओं को स्व-सहायता समूहों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण, ऋण और बाजार से जोड़ने की पहल होगी। युवाओं को तकनीकी व व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर रोजगार और स्व-रोजगार के अवसर दिए जाएँगे।
उप मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं की बातें
- उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्राधिकरण विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री का अनुसूचित क्षेत्र में बैठक करना उनकी प्रतिबद्धता दर्शाता है।
- प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रणव कुमार मरपच्ची ने कहा कि बजट बढ़ने से विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।
प्राधिकरण के कार्य और प्रगति
- वर्ष 2021-22 में 544 कार्य स्वीकृत, 539 पूरे।
- वर्ष 2022-23 में 491 कार्य स्वीकृत, 482 पूरे।
- वर्ष 2023-24 में 464 कार्य स्वीकृत, 424 पूरे।
- वर्ष 2024-25 में 508 कार्य स्वीकृत, जिनमें से 123 पूरे, शेष प्रगति पर।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी अधूरे कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।
यह बैठक लगभग 6 वर्षों बाद कोरबा में आयोजित हुई, जिसमें मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद, विधायक, अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए। यह आयोजन सरकार की आदिवासी समाज के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का प्रमाण माना जा रहा है।
