रायपुर, 2 अगस्त 2026। Chhattisgarh Tax Devolution के तहत केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 3,602 करोड़ रुपये की अग्रिम कर हिस्सेदारी जारी की है। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करने वाला है। उन्होंने कहा कि इस राशि से राज्य में अधोसंरचना विकास, जनकल्याणकारी योजनाओं और विभिन्न विकास परियोजनाओं को नई गति मिलेगी।
केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को कुल 1,09,019 करोड़ रुपये की कर हस्तांतरण राशि जारी करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ को ₹3,602 करोड़ की अग्रिम हिस्सेदारी प्राप्त हुई है।
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Chhattisgarh Tax Devolution के तहत छत्तीसगढ़ को मिली ₹3,602 करोड़ की राशि
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि कर हस्तांतरण के अंतर्गत मिली ₹3,602 करोड़ की अग्रिम हिस्सेदारी राज्य की वित्तीय क्षमता को और मजबूत करेगी।
उन्होंने कहा कि यह राशि अधोसंरचना विकास, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, ग्रामीण विकास और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। समय पर प्राप्त वित्तीय संसाधनों से विकास परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में सहायता मिलेगी।
Chhattisgarh Tax Devolution पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बयान
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार राज्यों के संतुलित और समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि समय पर कर हस्तांतरण से राज्यों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आती है और आम नागरिकों तक सरकारी सुविधाएं अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाई जा सकती हैं।
उन्होंने प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया।
Chhattisgarh Tax Devolution से विकास कार्यों को मिलेगी नई रफ्तार
वित्त मंत्री के अनुसार, Chhattisgarh Tax Devolution से प्राप्त राशि का उपयोग राज्य के विकास कार्यों को गति देने में किया जाएगा।
इससे निम्न क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है—
- अधोसंरचना विकास
- जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी संचालन
- ग्रामीण एवं शहरी विकास परियोजनाएं
- सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार
- विकास योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन
राज्य सरकार का मानना है कि समय पर प्राप्त वित्तीय संसाधनों से योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक तेजी से पहुंचेगा।
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सहकारी संघवाद को मिलेगा और बल
वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का यह निर्णय सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) की भावना को मजबूत करता है। राज्यों को समय पर कर हिस्सेदारी मिलने से वे अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार विकास कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं।
उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से छत्तीसगढ़ विकास के नए आयाम स्थापित करेगा और विकसित राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।
राज्य की वित्तीय क्षमता होगी मजबूत
विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर कर हस्तांतरण से राज्य सरकारों की नकदी उपलब्धता बेहतर होती है। इससे बजट प्रबंधन आसान होता है और विभिन्न योजनाओं के लिए धन की कमी जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती।
छत्तीसगढ़ को मिली अग्रिम कर हिस्सेदारी भी राज्य की विकास योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में मददगार साबित हो सकती है।
Chhattisgarh Tax Devolution के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी ₹3,602 करोड़ की अग्रिम कर हिस्सेदारी राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के अनुसार, इस राशि से अधोसंरचना विकास, जनकल्याणकारी योजनाओं और विभिन्न परियोजनाओं को नई गति मिलेगी। Chhattisgarh Tax Devolution न केवल राज्य की वित्तीय क्षमता को मजबूत करेगा, बल्कि सहकारी संघवाद की भावना को भी और अधिक सशक्त बनाएगा।
