Chhattisgarh Road Bridge Projects के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़क और पुल निर्माण को गति देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में 18 महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के लिए 243.81 करोड़ रुपये से अधिक के टेंडर मंजूर किए हैं। इनमें विभाग के अनुसार 12 पुल निर्माण और 6 सड़क निर्माण एवं उन्नयन कार्य शामिल हैं।
टेंडर मंजूर होने के बाद चयनित निर्माण एजेंसियों को जल्द कार्यादेश जारी करने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। हालांकि, टेंडर की मंजूरी का अर्थ यह नहीं है कि सभी कार्यों का निर्माण शुरू हो चुका है। अब संबंधित अधिकारियों को कार्यादेश जारी करने और निर्धारित समयसीमा में काम पूरा कराने की दिशा में कार्रवाई करनी है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सड़क और पुल केवल आवागमन के साधन नहीं हैं, बल्कि आर्थिक विकास और सामाजिक बदलाव का आधार भी हैं। बेहतर कनेक्टिविटी से ग्रामीण, वनांचल और दूरस्थ क्षेत्रों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा व्यापार से जुड़ने में मदद मिलेगी।
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Chhattisgarh Road Bridge Projects से बढ़ेगी कनेक्टिविटी
लोक निर्माण विभाग की टेंडर समिति ने 12 अक्टूबर 2026 को आयोजित बैठक में इन 18 कार्यों के टेंडर मंजूर किए। इससे पहले पिछले महीने 24 सड़क और पुल निर्माण कार्यों के लिए 672 करोड़ रुपये से अधिक के टेंडर मंजूर किए गए थे।
उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने कहा कि निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने और तय समय में पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने संबंधित कार्यपालन अभियंताओं को चयनित एजेंसियों और ठेकेदारों को शीघ्र कार्यादेश जारी करने के निर्देश दिए हैं।
सरकार का उद्देश्य मानसून के बाद उपलब्ध निर्माण अवधि का बेहतर उपयोग करना है। नए पुलों और मजबूत सड़कों से उन इलाकों में आवागमन आसान होने की उम्मीद है, जहां नदी-नालों और खराब रास्तों के कारण लोगों को परेशानी होती है।
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रायपुर में फुंडहर चौक पर बनेगा ओवरपास
राजधानी रायपुर में यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण कार्यों के टेंडर मंजूर किए गए हैं। वीआईपी रोड स्थित फुंडहर चौक पर ओवरपास निर्माण के लिए 29 करोड़ 80 लाख 12 हजार रुपये का टेंडर मंजूर हुआ है।
इसके अलावा रिंग रोड नंबर-1 (NH-30) पर रायपुरा चौक फ्लाईओवर के दोनों ओर 3.66 किलोमीटर सर्विस रोड के चौड़ीकरण के लिए 14 करोड़ 96 लाख 96 हजार रुपये का टेंडर मंजूर किया गया है।
इन कार्यों का उद्देश्य प्रमुख मार्गों पर यातायात संचालन को बेहतर बनाना है। निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित क्षेत्रों में वाहन आवागमन को सुविधा मिलने की उम्मीद है। हालांकि, परियोजनाओं के पूरा होने की निर्धारित तारीख जारी जानकारी में नहीं बताई गई है।
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इंद्रावती नदी पर ₹36 करोड़ का पुल
बस्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए बीजापुर जिले में इंद्रावती नदी पर उच्चस्तरीय पुल और पहुंच मार्ग बनाया जाएगा। कुटरू-गुटमंगी मार्ग पर इस निर्माण कार्य के लिए 36 करोड़ 5 लाख 75 हजार रुपये का टेंडर मंजूर किया गया है।
बस्तर जिले में भी कई पुल निर्माण कार्यों को मंजूरी मिली है। चंदेला-धर्माबेड़ा से अमलीधारा मार्ग पर भंवरडीह नदी पर पुल और पहुंच मार्ग के लिए 12 करोड़ 74 लाख 95 हजार रुपये तथा बारसूर-लोहांडीगुड़ा-जगदलपुर मार्ग पर मंधेर नाला के पुल के लिए 10 करोड़ 98 लाख 39 हजार रुपये मंजूर किए गए हैं।
इसके अलावा छिंदनार-कौरगांव मार्ग पर हंडावाड़ा नदी में उच्चस्तरीय पुल और पहुंच मार्ग के लिए जिला खनिज न्यास (DMF) मद से 5 करोड़ 73 लाख 1 हजार रुपये का टेंडर मंजूर हुआ है। इन कार्यों से वनांचल के गांवों की हर मौसम में आवाजाही बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।
दूसरे जिलों में सड़क और पुल निर्माण
जांजगीर-चांपा जिले में देवरी-तनौद-भुईगांव-शुक्लाभाठा-ससहा सड़क के 17.40 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 31 करोड़ 7 लाख 83 हजार रुपये मंजूर किए गए हैं। सूरजपुर जिले में 16.85 किलोमीटर रिंग रोड के सुधार और मजबूतीकरण के लिए 16 करोड़ 8 लाख 59 हजार रुपये का टेंडर मंजूर हुआ है।
रायपुर जिले में समोदा-बरनसी-तुलसी मार्ग के 8.20 किलोमीटर हिस्से में पुल-पुलियों सहित चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 14 करोड़ 40 लाख 32 हजार रुपये मंजूर किए गए हैं।
बेमेतरा जिले में बहिंगा-तिवरैया-सिमगा पहुंच मार्ग तथा मदराली-कटई-बेलटुकरी प्रमुख जिला मार्ग के निर्माण के लिए भी टेंडर मंजूर हुए हैं। वहीं, राजनांदगांव, कोंडागांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, कांकेर और सरगुजा जिलों में विभिन्न नदी-नालों पर उच्चस्तरीय पुल और पहुंच मार्ग बनाने की योजनाएं शामिल हैं।
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गुणवत्ता और समयसीमा पर सरकार का जोर
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समय पर काम पूरा करने से समझौता नहीं किया जाएगा। कार्यपालन अभियंताओं को विभागीय मानकों और अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्माण तथा निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
विभाग के अनुसार, स्वीकृत कार्य किसी दूसरी एजेंसी को उप-ठेके पर नहीं दिए जा सकेंगे और इनके निष्पादन के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी स्वीकार नहीं की जाएगी। निर्माण कार्य प्रशासनिक स्वीकृति और उपलब्ध आवंटन की सीमा में पूरे किए जाने हैं।
Chhattisgarh Road Bridge Projects के तहत 243.81 करोड़ रुपये से अधिक के टेंडर मंजूर होने से प्रदेश में सड़क और पुल अधोसंरचना के विस्तार को गति मिलने की उम्मीद है। रायपुर के फुंडहर चौक ओवरपास से लेकर बीजापुर के इंद्रावती नदी पुल तक, इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहरी यातायात और ग्रामीण-वनांचल कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। अब इनका वास्तविक लाभ कार्यादेश जारी होने, निर्माण शुरू होने और गुणवत्ता के साथ समय पर काम पूरा होने पर निर्भर करेगा।
