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Chhattisgarh में प्रजनन दर पर विवाद, स्वास्थ्य मंत्री के बयान से गरमाई सियासत

छत्तीसगढ़ में Chhattisgarh Health Minister श्याम बिहारी जायसवाल के प्रजनन दर बढ़ाने और तीन से चार बच्चे पैदा करने की सलाह वाले बयान ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने इस बयान को गैरजिम्मेदाराना और नासमझी भरा बताया है।

यह विवाद केवल जनसंख्या और परिवार नियोजन तक सीमित नहीं है। सरगुजा में कांग्रेस की राजनीतिक वापसी को लेकर मंत्री की टिप्पणी और 207 सरकारी स्कूलों को PPP मॉडल पर संचालित करने की सरकार की तैयारी पर भी सिंहदेव ने सवाल उठाए हैं।

इस तरह स्वास्थ्य, शिक्षा और राजनीति से जुड़े तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं।

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Chhattisgarh Health Minister के बयान पर क्यों हुआ विवाद?

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB) जिले के चिरमिरी क्षेत्र में मीडिया से बातचीत के दौरान छत्तीसगढ़ की घटती प्रजनन दर पर चिंता जताई।

मंत्री के मुताबिक प्रदेश की कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate यानी TFR) 1.8 है, जबकि उन्होंने राष्ट्रीय औसत 2.2 बताया। इसी अंतर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रजनन दर बढ़ाने की जरूरत है।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अब लोगों को परिवार नियोजन के लिए पहले की तरह प्रोत्साहित नहीं कर रही है। उनके मुताबिक प्रदेश की प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत के आसपास होनी चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार जबरन नसबंदी के पक्ष में नहीं है। जो लोग अपनी इच्छा से नसबंदी कराना चाहते हैं, उन्हें इसकी सुविधा दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि तीन से अधिक बच्चे होने पर किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

प्रजनन दर के आंकड़ों को समझना भी जरूरी

प्रजनन दर का मतलब एक महिला के जीवनकाल में जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या से है। सरकारी NFHS-5 सर्वेक्षण (2019-21) के अनुसार छत्तीसगढ़ की प्रजनन दर 1.8 और देश की 2.0 दर्ज की गई थी।

इसलिए मंत्री द्वारा बताए गए 2.2 के राष्ट्रीय औसत को किस सर्वेक्षण या आंकड़ा-श्रृंखला के आधार पर बताया गया है, यह स्पष्ट होना जरूरी है। अलग-अलग वर्षों और सर्वेक्षणों के आंकड़ों की सीधे तुलना नहीं की जानी चाहिए।

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टीएस सिंहदेव ने Chhattisgarh Health Minister को घेरा

स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे गैरजिम्मेदाराना और नासमझी भरा बयान बताया।

सिंहदेव का कहना है कि भारत की आबादी पहले ही बहुत बड़ी हो चुकी है। सीमित संसाधनों के बीच जनसंख्या का दबाव प्रति व्यक्ति आय और उपलब्ध सुविधाओं को प्रभावित कर सकता है।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश आर्थिक रूप से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तब जनसंख्या बढ़ाने की बात करना कितना उचित है।

सिंहदेव की प्रतिक्रिया के बाद प्रजनन दर और परिवार नियोजन का मुद्दा राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। हालांकि इस विषय पर चर्चा करते समय स्वास्थ्य सुविधाओं, महिलाओं के अधिकारों और परिवारों की स्वैच्छिक पसंद को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

सरगुजा में कांग्रेस की वापसी पर 50 साल वाला बयान

जनसंख्या के मुद्दे के साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सरगुजा में कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति पर भी टिप्पणी की।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सरगुजा संभाग की सभी 14 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी एक भी सीट नहीं बचा सकी।

मंत्री ने दावा किया कि सरगुजा में कांग्रेस की राजनीतिक जमीन इतनी कमजोर हो चुकी है कि पार्टी को दोबारा मजबूत होने में 50 साल लग सकते हैं। उन्होंने आगामी चुनाव में भी कांग्रेस के प्रदर्शन पर सवाल उठाए।

इस बयान पर टीएस सिंहदेव ने जवाब देते हुए स्वीकार किया कि जनता ने कांग्रेस के पिछले कार्यकाल के कामकाज को पसंद नहीं किया, जिसके कारण पार्टी को हार का सामना करना पड़ा।

हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि कांग्रेस आने वाले समय में अपनी गलतियों से सीखकर बेहतर प्रदर्शन करेगी और सरगुजा में खोया हुआ जनाधार वापस हासिल करेगी।

PPP मॉडल पर 207 सरकारी स्कूलों को लेकर सरकार से सवाल

छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर संचालित करने की योजना भी राजनीतिक विवाद का विषय बन गई है।

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के मुताबिक प्रदेश के 207 सरकारी स्कूलों को PPP मॉडल पर संचालित करने का प्रस्ताव है। इसमें 103 प्राथमिक और 104 पूर्व माध्यमिक स्कूल शामिल हैं।

सरकार की योजना के तहत स्कूलों का स्वामित्व सरकारी रहेगा, जबकि संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी निजी संस्थाओं को दी जाएगी। इस व्यवस्था में विद्यार्थियों की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी।

Chhattisgarh Health Minister के बयान के साथ शिक्षा नीति पर भी चर्चा

सरकार आदिवासी क्षेत्रों में DAV स्कूलों की तर्ज पर इस मॉडल को लागू करने की तैयारी कर रही है। शिक्षा मंत्री ने स्कूल बंद किए जाने की खबरों को भी भ्रामक बताया है।

हालांकि, टीएस सिंहदेव ने इस योजना की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकारी स्कूलों के भवन जनता के टैक्स के पैसे से बनाए गए हैं। ऐसे में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल निजी संस्थाओं को संचालन के अवसर देने के लिए क्यों किया जा रहा है?

सिंहदेव के मुताबिक सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सबसे पहले शिक्षकों की कमी दूर करनी चाहिए। उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री द्वारा विधानसभा में लगभग 35 हजार शिक्षकों की भर्ती की बात का उल्लेख करते हुए कहा कि समस्या स्कूलों के संचालन से ज्यादा शिक्षकों की उपलब्धता से जुड़ी है।

उनका मानना है कि निजी संस्थाओं को जिम्मेदारी सौंपने के बजाय सरकारी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति और बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए।

छत्तीसगढ़ की राजनीति में बढ़ी बयानबाजी

स्वास्थ्य मंत्री के प्रजनन दर संबंधी बयान से शुरू हुआ विवाद अब शिक्षा और क्षेत्रीय राजनीति तक पहुंच गया है। एक तरफ सरकार जनसंख्या संबंधी आंकड़ों और स्कूलों के संचालन को लेकर अपनी नीतियों का समर्थन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इन फैसलों पर सवाल उठा रही है।

सरगुजा में कांग्रेस की हार और भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी जारी है।

आने वाले दिनों में इन मुद्दों पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और तेज होने की संभावना है। खासकर 207 सरकारी स्कूलों के PPP मॉडल और प्रजनन दर बढ़ाने से जुड़े सरकारी दृष्टिकोण पर लोगों की नजर रहेगी।

Chhattisgarh Health Minister श्याम बिहारी जायसवाल के बयान ने प्रदेश में जनसंख्या, परिवार नियोजन और राजनीतिक जवाबदेही को लेकर नई बहस शुरू कर दी है। वहीं टीएस सिंहदेव ने शिक्षा व्यवस्था और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाकर विपक्ष का रुख स्पष्ट कर दिया है। अब देखना होगा कि सरकार इन मुद्दों पर आगे क्या कदम उठाती है और विपक्ष अपनी आपत्तियों को किस तरह आगे बढ़ाता है।

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