छत्तीसगढ़ के Chhattisgarh Farmers के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब किसान निर्धारित अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचते हैं, तब भी उन्हें प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि मिलेगी। राज्य सरकार का यह फैसला खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए कृषक उन्नति योजना के तहत लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने 12 नवंबर 2026 को रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश का कोई भी किसान कम उत्पादन के कारण सरकारी सहायता से वंचित नहीं रहना चाहिए। खासकर उन क्षेत्रों के किसानों को इस फैसले से राहत मिलने की उम्मीद है, जहां सिंचाई की सीमित सुविधाओं के कारण धान का उत्पादन कम होता है।
Chhattisgarh Farmers को कम धान बेचने पर भी मिलेंगे पूरे ₹13,839
राज्य सरकार के नए निर्णय के अनुसार, यदि कोई किसान एक एकड़ में निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल से कम धान बेचता है, तब भी उसे सत्यापित धान के बोए गए रकबे के आधार पर पूरी निर्धारित आदान सहायता मिलेगी।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी किसान ने एक एकड़ में धान की खेती की है और वह केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे 13,839 रुपये की सहायता राशि मिलेगी।
पहले कम उत्पादन होने की स्थिति में किसानों को निर्धारित अधिकतम मात्रा के अनुपात में कम सहायता मिलने की आशंका रहती थी। नई व्यवस्था का उद्देश्य ऐसी स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना है।
कृषक उन्नति योजना में कैसे तय हुए ₹13,839?
किसानों के मन में सवाल है कि सरकार ने प्रति एकड़ 13,839 रुपये की राशि कैसे निर्धारित की है। इसके पीछे धान के समर्थन मूल्य और सरकार द्वारा निर्धारित कुल मूल्य का अंतर है।
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए कॉमन ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल है। वहीं, राज्य सरकार ने धान के लिए 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की निर्धारित राशि तय की है।
इस तरह दोनों राशियों के बीच 659 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर है। इस अंतर को अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ से गुणा करने पर 13,839 रुपये की राशि प्राप्त होती है।
पूरा गणित इस प्रकार है:
- निर्धारित राशि: ₹3,100 प्रति क्विंटल
- धान का MSP: ₹2,441 प्रति क्विंटल
- दोनों का अंतर: ₹659 प्रति क्विंटल
- अधिकतम मात्रा: 21 क्विंटल प्रति एकड़
- कुल आदान सहायता: ₹13,839 प्रति एकड़
इस प्रकार Chhattisgarh Farmers को कम धान बेचने पर भी सत्यापित रकबे के अनुसार पूरी सहायता देने का प्रावधान किया गया है।
किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ?
कृषक उन्नति योजना का लाभ पात्र धान उत्पादक किसानों को मिलेगा। इसके लिए एग्रीस्टैक में पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से धान के बोए गए रकबे का सत्यापन जरूरी होगा।
खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत उन किसानों को लाभ मिलेगा, जिनका धान मार्कफेड द्वारा उपार्जित किया जाएगा। धान बीज उत्पादन करने वाले पात्र किसानों को बीज निगम द्वारा उपार्जित धान बीज के सत्यापित रकबे के आधार पर सहायता दी जाएगी।
जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का डाटा उपलब्ध नहीं है, वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबे का सत्यापन किया जा सकेगा।
योजना में ग्रीष्मकालीन धान की फसल शामिल नहीं है। भुगतान आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से किया जाएगा। सहायता राशि का निर्धारण कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों के अनुसार होगा।
3,100 केंद्रों पर होगी धान खरीदी
राज्य सरकार इस खरीफ सीजन में लगभग 27 लाख 50 हजार किसानों से धान खरीदी करने की तैयारी में है। इसके लिए प्रदेश में कुल 3,100 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से खरीदी की जाएगी।
किसानों की सुविधा के लिए इस वर्ष 360 नए उपार्जन केंद्र भी शुरू किए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को नजदीकी केंद्रों पर धान बेचने की सुविधा मिलेगी और परिवहन से जुड़ी परेशानियां कम होंगी।
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी 15 नवंबर 2026 से शुरू होनी निर्धारित है। धान का अधिकतम उपार्जन 21 क्विंटल प्रति एकड़ के आधार पर किया जाएगा।
गन्ना किसानों को भी ₹70 प्रति क्विंटल की राहत
धान किसानों के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गन्ना उत्पादक किसानों के लिए भी बड़ी घोषणा की है। प्रदेश में पिछले आठ वर्षों से गन्ने की उपार्जन दर 355 रुपये प्रति क्विंटल थी।
राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया है। यानी गन्ना किसानों को अब प्रति क्विंटल 70 रुपये अधिक मिलेंगे।
मुख्यमंत्री के अनुसार, इस बढ़ी हुई दर का लाभ पेराई सत्र 2025-26 में खरीदे गए गन्ने के लिए भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) और राज्य सरकार की घोषित दर के बीच की अंतर राशि गन्ना बोनस के रूप में प्रदान की जाएगी।
जनजातीय गौरव सप्ताह में CM साय ने की घोषणा
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह जानकारी भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर आयोजित जनजातीय गौरव सप्ताह के दौरान दी। देशभर में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी।
11 से 18 नवंबर तक जनजातीय गौरव सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर को रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह आयोजित होगा।
मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया। उन्होंने विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद जनजातीय नायकों को उचित सम्मान नहीं दिया गया।
Chhattisgarh Farmers के लिए फैसले का क्या होगा फायदा?
सरकार के इस निर्णय से विशेष रूप से कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों, लघु एवं सीमांत किसानों और जनजातीय अंचलों के किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
कम सिंचाई और प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जिन किसानों की फसल का उत्पादन कम होता है, उन्हें अब निर्धारित सत्यापित रकबे के आधार पर पूरी आदान सहायता मिल सकेगी।
कुल मिलाकर, Chhattisgarh Farmers के लिए कृषक उन्नति योजना में किया गया यह बदलाव महत्वपूर्ण राहत है। धान किसानों को 13,839 रुपये प्रति एकड़ की सहायता और गन्ना किसानों को 70 रुपये प्रति क्विंटल की अतिरिक्त दर से खेती की लागत और आय के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। अब किसानों की नजर खरीफ सीजन की खरीदी और सहायता राशि के भुगतान पर रहेगी।
