छत्तीसगढ़ में Chhattisgarh D.Ed Candidates Protest एक बार फिर चर्चा में है। सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर डीएड अभ्यर्थियों ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 की सुबह रायपुर में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के बंगले का घेराव किया। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर मंत्री निवास पहुंचे और लंबित नियुक्तियों पर जल्द निर्णय लेने की मांग उठाई।
अभ्यर्थियों का कहना है कि वे लंबे समय से सरकारी नौकरी की उम्मीद में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। लगातार इंतजार और अनिश्चितता के कारण युवाओं की परेशानी बढ़ती जा रही है।
रायपुर में Chhattisgarh D.Ed Candidates Protest, शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव
सोमवार सुबह बड़ी संख्या में डीएड अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के निवास पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के सामने अपनी समस्याएं रखते हुए सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के शेष रिक्त पदों पर पात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति देने की मांग की।
अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़े रिक्त पदों पर अब तक नियुक्ति नहीं होने के कारण उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। वे चाहते हैं कि सरकार इस मामले में स्पष्ट निर्णय ले और नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाए।
यह आंदोलन केवल नौकरी की मांग तक सीमित नहीं है, बल्कि लंबे समय से अनिश्चितता में रह रहे युवाओं की परेशानी भी सामने ला रहा है।
11 महीनों से Chhattisgarh D.Ed Candidates Protest जारी
डीएड अभ्यर्थियों के अनुसार, वे पिछले करीब 11 महीनों से नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान कई युवा अपने घर और परिवार से दूर रहकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं।
अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय तक नौकरी नहीं मिलने और भविष्य को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। कई उम्मीदवारों के सामने परिवार की जिम्मेदारियां और रोजगार का संकट भी चुनौती बन गया है।
उनका कहना है कि लगातार आंदोलन करने के बावजूद अब तक कोई ऐसा ठोस निर्णय सामने नहीं आया है, जिससे उन्हें नियुक्ति को लेकर निश्चितता मिल सके।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी Chhattisgarh D.Ed Candidates Protest क्यों?
डीएड अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों के समर्थन में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 26 सितंबर 2025 के आदेश का हवाला दिया है। उनका कहना है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के शेष रिक्त पदों पर पात्र डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला अब तक पूरी तरह नहीं सुलझा है।
अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार रिक्त पदों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करे। इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया में पात्रता पूरी करने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार नियुक्ति देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
हालांकि, न्यायालय के आदेश का वास्तविक दायरा और उसके अनुपालन की स्थिति संबंधित आदेश तथा सरकारी दस्तावेजों के आधार पर देखी जानी चाहिए। अभ्यर्थियों ने इसे अपनी नियुक्ति की मांग के समर्थन में प्रमुख आधार बनाया है।
सरकार से आर-पार के फैसले की मांग
Chhattisgarh D.Ed Candidates Protest के दौरान अभ्यर्थियों ने स्पष्ट किया कि वे सरकार से किसी तरह की विशेष रियायत नहीं मांग रहे हैं। उनका कहना है कि वे अपनी शैक्षणिक योग्यता और निर्धारित पात्रता के आधार पर रोजगार का अवसर चाहते हैं।
अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग है कि सरकार सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के शेष रिक्त पदों को लेकर स्थिति स्पष्ट करे और पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति पर जल्द फैसला ले।
उनका मानना है कि लंबे समय तक निर्णय नहीं होने से भर्ती प्रक्रिया को लेकर असमंजस बना हुआ है। इसलिए सरकार को केवल आश्वासन देने के बजाय इस मामले में ठोस कदम उठाने चाहिए।
युवाओं के भविष्य पर बढ़ती चिंता
करीब 11 महीनों से चल रहे आंदोलन ने छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के लंबित पदों का मुद्दा फिर सामने ला दिया है। नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए नियुक्ति में देरी आर्थिक और मानसिक चुनौतियां बढ़ा रही है।
अब अभ्यर्थियों की निगाहें राज्य सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग के अगले कदम पर टिकी हैं। उम्मीदवार चाहते हैं कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए और नियुक्ति को लेकर स्पष्ट समय-सीमा घोषित की जाए।
Chhattisgarh D.Ed Candidates Protest के बीच नियुक्ति पर नजरें
Chhattisgarh D.Ed Candidates Protest ने एक बार फिर सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति का मुद्दा सुर्खियों में ला दिया है। करीब 11 महीनों से आंदोलन कर रहे डीएड अभ्यर्थियों को अब सरकार से ठोस निर्णय की उम्मीद है। पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति और रिक्त पदों की स्थिति स्पष्ट करना इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा। अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस लंबे समय से लंबित मांग पर कब तक फैसला लेती है।
