Chhattisgarh Cabinet Decisions: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2026 को रायपुर के सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, आदिवासी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा और राजनांदगांव में नई सुविधाओं के विकास से जुड़े चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन के लिए नए नियमों के प्रारूप को स्वीकृति दी है। इसके अलावा नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया।
वहीं राजनांदगांव में नया बाल सम्प्रेक्षण गृह बनाने और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय स्थापित करने के लिए जमीन आवंटित करने का निर्णय लिया गया है।
Chhattisgarh Cabinet Decisions: ग्रामीण नलजल योजना के नए नियम मंजूर
ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को नियमित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है।
इसके तहत वर्ष 2024 में लागू पुराने नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नई व्यवस्था तैयार की जाएगी। नए नियमों में केंद्र सरकार की ओर से सुझाए गए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है।
इस व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों के माध्यम से नलजल योजनाओं का नियमित संचालन, रखरखाव और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।
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छोटी ग्राम पंचायतों को मिलेगा मुख्यमंत्री नल जल अनुदान
नई व्यवस्था में एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान के माध्यम से आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है।
हालांकि, इस सहायता के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों को प्रतिमाह कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार यानी पानी के शुल्क का संग्रहण करना होगा।
इसके अलावा जो ग्राम पंचायतें सालाना जल प्रभार का 75 प्रतिशत से अधिक संग्रहण करेंगी, उन्हें मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि के तहत प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये दिए जाने का प्रावधान है।
इससे छोटी पंचायतों पर आर्थिक दबाव कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को नियमित बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।
Chhattisgarh Cabinet Decisions: अबूझमाड़ के विद्यार्थियों को 40.98 करोड़
कैबिनेट की बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री की पूर्व घोषणा के अनुरूप नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है।
यह महाविद्यालय रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित है। इसके संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए लगभग 40.98 करोड़ रुपये का आवर्ती और अनावर्ती अनुदान निर्धारित किया गया है।
यह सहायता शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू होने वाली व्यवस्था के लिए है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में आवश्यक शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है।
इस फैसले से अबूझमाड़ और आसपास के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
राजनांदगांव में बनेगा नया बाल सम्प्रेक्षण गृह
Chhattisgarh Cabinet Decisions के तहत राजनांदगांव जिले में बाल संरक्षण से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भी अहम फैसला लिया गया है।
कैबिनेट ने महिला एवं बाल विकास विभाग को नया बाल सम्प्रेक्षण गृह बनाने के लिए जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इसके लिए राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की कुल 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट जमीन आवंटित की जाएगी।
बच्चों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं
नए बाल सम्प्रेक्षण गृह के निर्माण से कानून से संघर्षरत बच्चों के लिए सुरक्षित आवास और देखभाल की व्यवस्था मजबूत होगी।
इसके अलावा यहां बच्चों को परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इस निर्णय का उद्देश्य बाल संरक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाना है, ताकि जरूरतमंद बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिल सके।
राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय
कैबिनेट ने राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) का संभागीय कार्यालय स्थापित करने के लिए भी जमीन आवंटित करने की मंजूरी दी है।
इसके तहत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर जमीन माध्यमिक शिक्षा मंडल को आवंटित की जाएगी।
विद्यार्थियों और अभिभावकों को मिलेगी सुविधा
इस कार्यालय की स्थापना से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थानों को माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी।
इससे बोर्ड से जुड़े कार्यों के लिए लोगों को दूसरे शहरों या दूरस्थ कार्यालयों पर निर्भर रहने की जरूरत कम हो सकती है। खासकर राजनांदगांव और आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।
Chhattisgarh Cabinet Decisions: चार फैसलों से विकास को मिलेगी गति
18 नवंबर की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले ग्रामीण विकास, जनजातीय शिक्षा, बाल संरक्षण और शैक्षणिक सुविधाओं से जुड़े हैं।
इन निर्णयों के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:
| प्रमुख फैसला | स्वीकृत प्रावधान |
|---|---|
| ग्रामीण नलजल नियम | 2026 के नए नियमों के प्रारूप को मंजूरी |
| छोटी पंचायतों को सहायता | मुख्यमंत्री नल जल अनुदान |
| पंचायतों को प्रोत्साहन | प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये |
| नारायणपुर कॉलेज | तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये |
| बाल सम्प्रेक्षण गृह | 0.223 हेक्टेयर जमीन |
| CGBSE संभागीय कार्यालय | 264 वर्गमीटर जमीन |
इन फैसलों के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।
Chhattisgarh Cabinet Decisions के तहत साय सरकार ने 18 नवंबर को चार महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई है। ग्रामीण परिवारों के लिए बेहतर पेयजल व्यवस्था, अबूझमाड़िया विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का अवसर और राजनांदगांव में नई सुविधाओं का विकास इन फैसलों के प्रमुख उद्देश्य हैं। अब इन प्रस्तावों के जमीनी क्रियान्वयन पर नजर रहेगी, जिससे प्रदेश के आम नागरिकों, विद्यार्थियों और ग्रामीण परिवारों को वास्तविक लाभ मिल सके।
