CG Minister Status को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में गुरुवार, 27 अगस्त 2026 को बड़ा फैसला सामने आया है। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने विभिन्न निगमों, मंडलों, आयोगों और बोर्डों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों को मंत्री का दर्जा देने का आदेश जारी किया है। कुल 18 पदाधिकारियों को यह दर्जा दिया गया है, जिनमें 3 को कैबिनेट मंत्री और 15 को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है।
यह फैसला ऐसे समय आया है जब निगम-मंडल और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर लगातार चर्चा रहती है। नए आदेश के बाद संबंधित पदाधिकारियों को उनके मौजूदा पद के साथ मंत्री दर्जे से जुड़ा प्रोटोकॉल और सुविधाएं मिलने का रास्ता साफ हुआ है।
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CG Minister Status: इन 3 नेताओं को मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा
सरकार के आदेश के अनुसार तीन प्रमुख पदाधिकारियों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। इनमें छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामलाल चौहान, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी और छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू शामिल हैं।
खास बात यह है कि रूप सिंह मंडावी को पहले 29 अक्टूबर 2025 के आदेश के तहत राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। नए आदेश में उनके दर्जे को संशोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है।
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CG Minister Status में 15 को राज्य मंत्री का दर्जा
कैबिनेट मंत्री के अलावा 15 अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। इनमें विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, श्रम, शिक्षा और सहकारिता से जुड़े संस्थानों के पदाधिकारी शामिल हैं। पूरी सूची इस प्रकार है:
- गौरीशंकर श्रीवास — अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड
- आनंद निषाद — अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य मछुआ कल्याण बोर्ड
- राजेश कुमार राजपूत — अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडल
- राजेंद्र नायक — अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य शाकम्भरी बोर्ड
- सुधीर गौतम — अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग
- एजाज मिर्जा बेग — अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी
- भोजराज देवांगन — अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन संघ
- प्रभात मिश्रा — अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य राजभाषा आयोग
- सुषमा जेठानी — अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य सिंधी अकादमी
- शशिकांत द्विवेदी — अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ
- डॉ. जे.पी. शर्मा — उपाध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण
- किशोर महानंद — उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण बोर्ड
- आनंद कुमार तिवारी (राजीव लोचन दास महाराज) — उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग
- वेदराम मनहरे — उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग
- मंगल दास ठाकुर — उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग
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मंत्री दर्जे के साथ क्या मिलेगा?
CG Minister Status के तहत इन पदाधिकारियों को उनके मौजूदा दायित्वों के साथ मंत्री दर्जे से जुड़े प्रोटोकॉल और सुविधाओं का लाभ मिलेगा। हालांकि, उपलब्ध आदेश की रिपोर्टिंग में किसी निश्चित मासिक मानदेय या कुल सरकारी पैकेज की राशि का उल्लेख नहीं है। इसलिए ₹60,000-₹85,000 या ₹2.5-3 लाख जैसे निश्चित आंकड़ों को आधिकारिक आदेश के आधार पर बताना उचित नहीं होगा।
मंत्री दर्जा मिलने का अर्थ यह भी नहीं है कि संबंधित व्यक्ति संवैधानिक रूप से राज्य मंत्रिमंडल का सदस्य बन गया है। यह दर्जा उनके वर्तमान पद के साथ जुड़ी प्रोटोकॉल और सुविधाओं से संबंधित है।
आदेश में क्या खास है?
सरकार के इस निर्णय से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, शिक्षा, श्रम, हथकरघा, राजभाषा, सहकारिता, हज और गौ सेवा जैसे कई क्षेत्रों से जुड़े संस्थानों के प्रमुखों को मंत्री स्तर का दर्जा मिला है।
इससे इन पदाधिकारियों की प्रशासनिक और सार्वजनिक हैसियत में बदलाव दिखाई देगा। साथ ही, अलग-अलग विभागों और संस्थाओं में मंत्री दर्जे से जुड़े प्रोटोकॉल को लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू होगी।
CG Minister Status के राजनीतिक मायने
निगम-मंडल और आयोगों के पदाधिकारियों को मंत्री दर्जा दिया जाना राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे पद राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से भी अहम होते हैं।
18 पदाधिकारियों को एक साथ मंत्री दर्जा मिलने से सरकार के विभिन्न सामाजिक समूहों और क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व का संदेश भी जाता है। हालांकि, इस फैसले के राजनीतिक प्रभाव का आकलन आने वाले समय में संबंधित नेताओं की सक्रियता और सरकार की नीतियों में उनकी भूमिका से होगा।
CG Minister Status के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने 18 निगम-मंडल, आयोग और बोर्ड पदाधिकारियों को मंत्री दर्जा देकर बड़ा प्रशासनिक-राजनीतिक फैसला लिया है। तीन को कैबिनेट मंत्री और 15 को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। खास तौर पर रूप सिंह मंडावी का दर्जा राज्य मंत्री से बढ़ाकर कैबिनेट मंत्री किया गया है। अब इन पदाधिकारियों को उनके मौजूदा दायित्वों के साथ निर्धारित मंत्री प्रोटोकॉल और सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
