रायपुर (छत्तीसगढ़)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राडा की मांग पर आवश्यक पहल करते हुए राजधानी रायपुर में आयोजित आटो एक्सपो-2023 में सभी प्रकार की वाहनों पर रोड टैक्स में 50 फीसदी की छूट की स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से ऑटो एक्सपो के दौरान वाहन खरीदी करने वालों को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा। वहीं ऑटो मोबाइल्स डीलर्स के व्यवसाय में वृद्धि होगी। छत्तीसगढ़ सरकार की इस सकारात्मक पहल से ऑटो मोबाइल्स सेक्टर में हर्ष व्याप्त है और उन्होंने इसे आम जनता के लिए बड़ी राहत और फायदेमंद बताया है।
गौरतलब है कि ऑटो मोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन ने छत्तीसगढ़ सरकार के समक्ष यह मांग रखी थी कि वित्तीय वर्ष 2023 की समाप्ति से ठीक पहले राजधानी रायपुर में आयोजित होने वाले ऑटो एक्सपो- 2023 में सभी प्रकार की वाहनों पर रोड टैक्स में 50 फीसदी की छूट प्रदान की जाए। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर और सचिव परिवहन विभाग एस. प्रकाश से प्रत्यक्ष मुलाकात करते हुए निवेदन किया गया था।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संवेदनशील पहल पर सरकार ने उद्योग-व्यापार क्षेत्र के लिए दूरगामी सोंच रखते हुए इससे पूर्व कई निर्णय लिए थे। जिसके कारण ही देश भर मे कोरोनाकाल के दौरान जहां अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, वहीं छत्तीसगढ़ में न केवल यह अप्रभावित रहा बल्कि उत्तरोत्तर प्रगति भी की थी। इसमें ऑटो मोबाइल्स का सेक्टर भी शामिल था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों के कारण मजबूती मिली है उससे छत्तीसगढ़ राज्य में ऑटो मोबाइल्स व्यवसाय ने भी नया कीर्तिमान स्थापित किया है।
सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय का रायपुर ऑटो मोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन ने स्वागत करते हुए कहा है की एक बार फिर साबित हो गया है की भूपेश है तो भरोसा है। सभी वाहनों की बिक्री पर 50 प्रतिशत रोड टैक्स में छूट की स्वीकृति से ऑटो एक्सपो 2023 के आयोजन को लेकर डीलर्स का उत्साह दोगुना हो गया है। रायपुर ऑटो मोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन ने इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर और सचिव परिवहन विभाग एस. प्रकाश और परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा का आभार व्यक्त किया है।
रायपुर ऑटो मोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक गर्ग ने कहा है कि इस छूट से वाहनों के मूल्य पर दोपहिया में 4 फीसदी और चार पहिया में 4.5 से 5 फीसदी तक का फायदा ग्राहक को मिलेगा। मुख्यमंत्री बघेल की इस स्वीकृति से प्रदेश में वाहनों की बिक्री कई गुना बढ़ जाएगी।
