रायगढ़ के नगर निगम ऑडिटोरियम में गुरुवार को साइबर जागरूकता और जल संरक्षण पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में न्यायिक, विधायी और कार्यकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इन महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की।
इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा मुख्य अतिथि थे, जबकि वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ जितेंद्र कुमार जैन, कलेक्टर कार्तिकेय गोयल, पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल, जिला अदालत के न्यायाधीश, पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी, बार एसोसिएशन के सदस्य और नागरिक समाज के प्रतिनिधि भी इस कार्यशाला में उपस्थित थे।
न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा ने साइबर सुरक्षा और जल संरक्षण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है,” और तकनीकी प्रगति के साथ अपडेट रहने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने उन मामलों का जिक्र किया जहां साइबर अपराधियों ने न्यायिक अधिकारियों के नाम का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी की। जल संरक्षण के मुद्दे पर, न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि नागरिकों की भागीदारी एक स्थायी पर्यावरण बनाने के लिए अनिवार्य है।
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने भी साइबर अपराधों में वृद्धि पर चिंता जताई और कहा, “साइबर धोखाधड़ी से होने वाला आर्थिक नुकसान पारंपरिक अपराधों की तुलना में अधिक होता है।” उन्होंने लोगों से अपने परिवारों को साइबर सुरक्षा के उपायों के बारे में शिक्षित करने की अपील की।
चौधरी ने रायगढ़ में जल संरक्षण की सराहनीय पहलों की भी तारीफ की और सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए फ्लाई ऐश और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर (ESPs) के प्रबंधन के प्रयासों का उल्लेख किया।
कार्यशाला ने नागरिकों, सरकार और स्थानीय अधिकारियों की सामूहिक जिम्मेदारी को रेखांकित किया और सभी क्षेत्रों से इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिक भागीदारी की अपील की।
