प्रधानमंत्री ई-बस योजना के अंतर्गत राजधानी रायपुर में जल्द ही 100 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होने जा रहा है। राज्य शासन ने इस योजना के लिए कुल 27 करोड़ 23 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। यह राशि बस डिपो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और बीटीएम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में उपयोग की जाएगी।
योजना का क्रियान्वयन और स्वीकृति
राज्य शहरी विकास अभिकरण छत्तीसगढ़ ने इस योजना के लिए आदेश जारी कर दिया है। रायपुर अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी को योजना का क्रियान्वयन सौंपा गया है। बस डिपो में चार्जिंग सिस्टम स्थापित करने और इलेक्ट्रिकल कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है।
मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का मार्गदर्शन
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के उपमुख्यमंत्री अरुण साव के मार्गदर्शन में इस योजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। इस पहल से रायपुर शहर में वायु प्रदूषण कम होगा और नागरिकों को सुविधाजनक परिवहन का लाभ मिलेगा।
प्रदूषण में कमी और जनता को लाभ
प्रधानमंत्री ई-बस योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से शहर में वायु प्रदूषण कम होने की उम्मीद है। साथ ही, इस पहल से नगरवासियों को सस्ती और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी।
कलेक्टर के निर्देश
कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह और निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा ने इस योजना के तहत निविदा प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार की लोकहितैषी मंशा के अनुरूप सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जा रहा है।
विशेष प्रावधान और दिशा-निर्देश
निर्धारित बजट का उपयोग केवल सिविल और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होगा। अन्य किसी भी प्रकार के भुगतान पर रोक लगाई गई है। प्रावधानों और दिशा-निर्देशों के पालन के साथ, यह योजना शीघ्र क्रियान्वित की जाएगी।
