रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने नई आबकारी नीति 2025-26 को मंजूरी दे दी है, जिससे प्रदेश में शराब के शौकीनों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक में नई शराब नीति पर मुहर लगने के बाद प्रदेश में 10 प्रतिशत अधिक शराब दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है।
67 नई दुकानें, कुल संख्या हुई 741
नई नीति के तहत प्रदेश में 67 नई शराब दुकानें खोली जाएंगी, जिससे कुल शराब दुकानों की संख्या बढ़कर 741 हो जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे करीब ₹12,500 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा।
नई नीति में ये होंगे बदलाव
- प्रीमियम शराब दुकानें खोलने का फैसला लिया गया है।
- देसी शराब में मिलावट रोकने के लिए सीलबंद पेटियों में सप्लाई की जाएगी।
- बारकोड सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे नकली शराब की बिक्री पर लगाम लगेगी।
- जिलों के बीच शराब दुकानों का ट्रांसफर करने की भी योजना पर विचार हो रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।
राजस्व बढ़ाने पर सरकार का फोकस
छत्तीसगढ़ सरकार का मानना है कि नई आबकारी नीति से न सिर्फ शराब बिक्री में पारदर्शिता आएगी, बल्कि इससे राज्य के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। सरकार ने कहा है कि नई नीति से अवैध शराब बिक्री पर भी कड़ा नियंत्रण लगाया जाएगा।
