Social Security Pension Chhattisgarh को लेकर दुर्ग जिले में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। दुर्ग जनपद के पूर्व सदस्य और उतई व्यापारी संघ के अध्यक्ष Satish Parakh ने राज्य सरकार पर गरीबों, बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है।
उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन के हितग्राहियों को पिछले सात महीनों से भुगतान नहीं मिला है। हालांकि इस संबंध में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया इस बयान में शामिल नहीं है।
Social Security Pension Chhattisgarh का मुद्दा क्यों गरमाया?
सतीश पारख का कहना है कि एक ओर प्रदेश में सुशासन तिहार के नाम पर बड़े स्तर पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जरूरतमंद हितग्राहियों को मिलने वाली पेंशन राशि का भुगतान लंबित है।
उनके अनुसार, जिन लोगों को हर महीने मात्र 500 रुपये की सहायता राशि मिलती है, वे भी कई महीनों से भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
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सतीश पारख ने बुजुर्गों और दिव्यांगों की स्थिति पर जताई चिंता
पूर्व जनपद सदस्य सतीश पारख ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वाले अधिकांश हितग्राहियों की आयु 60 वर्ष से अधिक है। इनमें कई लोग शुगर, ब्लड प्रेशर और अन्य गंभीर बीमारियों से भी पीड़ित हैं।
उन्होंने कहा कि कई बुजुर्ग अपनी दवाइयों और दैनिक जरूरतों के लिए पेंशन राशि पर निर्भर रहते हैं। यदि कई महीनों तक भुगतान नहीं मिले तो उनकी स्थिति का सहज अनुमान लगाया जा सकता है।
Social Security Pension Chhattisgarh पर उठे सवाल
पारख का आरोप है कि सरकार छोटी सी पेंशन राशि का भी समय पर भुगतान नहीं कर पा रही है। उनका कहना है कि इससे गरीब, दिव्यांग और विधवा महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी हो रही है।
उन्होंने मांग की कि लंबित पेंशन राशि का जल्द भुगतान सुनिश्चित किया जाए ताकि जरूरतमंदों को राहत मिल सके।
प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी लगाए आरोप
सतीश पारख ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि कई जरूरतमंद लोगों को अभी तक योजना का लाभ नहीं मिल पाया है।
उन्होंने कहा कि उतई नगर पंचायत क्षेत्र में पात्रता को लेकर कई शिकायतें सामने आ रही हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।
आवास योजना में पारदर्शिता की मांग
पारख ने कहा कि वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचना चाहिए और पात्रता सूची की निष्पक्ष समीक्षा की जानी चाहिए।
महतारी वंदन योजना को लेकर भी उठे सवाल
पूर्व जनपद सदस्य ने महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन पर भी सवाल खड़े किए।
उनका कहना है कि नवविवाहित महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही केवाईसी अपडेट के नाम पर हजारों महिलाओं के नाम सूची से हटाए जाने का आरोप भी उन्होंने लगाया।
नए आवेदनों की मांग
उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले ढाई वर्षों में हजारों विवाह हुए हैं, लेकिन नई पात्र महिलाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। सरकार को जल्द पोर्टल खोलकर आवेदन स्वीकार करने चाहिए।
सुशासन तिहार को लेकर सरकार पर निशाना
सतीश पारख ने कहा कि सुशासन तिहार के तहत गांव-गांव में शिविर लगाए जा रहे हैं और कई स्थानों पर मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai स्वयं निरीक्षण भी कर रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन आम लोगों की शिकायतों का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है।
किसानों और मजदूरों की समस्याओं का मुद्दा
पारख ने कहा कि यदि गरीबों, किसानों, मजदूरों और जरूरतमंद हितग्राहियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, तो सरकार को जमीनी स्तर पर व्यवस्था में सुधार करना चाहिए।
Social Security Pension Chhattisgarh से जुड़े हितग्राहियों की उम्मीदें
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए महत्वपूर्ण सहारा मानी जाती हैं। बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा महिलाएं अक्सर इसी राशि पर अपनी छोटी-बड़ी जरूरतें पूरी करती हैं।
ऐसे में Social Security Pension Chhattisgarh से जुड़े किसी भी भुगतान में देरी का असर सीधे लाभार्थियों के जीवन पर पड़ता है। हितग्राहियों को अब लंबित भुगतान और योजनाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान का इंतजार है।
Social Security Pension Chhattisgarh को लेकर उठे मुद्दों ने एक बार फिर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा तेज कर दी है। उतई व्यापारी संघ के अध्यक्ष सतीश पारख ने पेंशन भुगतान, प्रधानमंत्री आवास योजना और महतारी वंदन योजना को लेकर कई सवाल उठाए हैं। हालांकि इन आरोपों पर सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। फिलहाल Social Security Pension Chhattisgarh का मुद्दा क्षेत्रीय राजनीति और जनहित दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण बना हुआ है।
