छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को घोषणा की कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत राज्य को 8,46,931 घरों की मंजूरी दी है। यह योजना राज्य के गरीब लोगों के जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लाने में अहम भूमिका निभाएगी।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उनकी सरकार ने केंद्र से विशेष रूप से नक्सली हिंसा से प्रभावित पीड़ितों और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए अलग से घरों की मंजूरी देने का अनुरोध किया है।
यह घोषणा राज्य के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ी राहत है, जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले घर गरीब परिवारों को न केवल आश्रय प्रदान करेंगे, बल्कि उन्हें एक स्थिर और सुरक्षित जीवन जीने का मौका भी मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहां लोग नक्सल हिंसा से प्रभावित हुए हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को इस योजना से विशेष रूप से लाभ मिलेगा, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
