भुवनेश्वर, 24 जुलाई –
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बुधवार को राज्य सचिवालय लोक सेवा भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ के साथ चल रहे महानदी जल विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा आपसी बातचीत और केंद्र सरकार के सहयोग से सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि फिलहाल Central Water Commission (केंद्रीय जल आयोग) में जो प्रयास हो रहे हैं, वे अपेक्षित गति से नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसे में दोनों राज्यों – ओडिशा और छत्तीसगढ़ – के बीच सीधी वार्ता और केंद्र सरकार के समर्थन से इस जटिल जल विवाद का समाधान संभव है।
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है,
“मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि दोनों राज्यों के बीच सहयोग और केंद्र की मध्यस्थता से महानदी जल विवाद का समाधान हो सकता है, जिससे क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी।”
🔍 पृष्ठभूमि:
महानदी, जो ओडिशा और छत्तीसगढ़ दोनों के लिए जीवनरेखा मानी जाती है, को लेकर लंबे समय से जल बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। ओडिशा सरकार का आरोप है कि छत्तीसगढ़ द्वारा निर्माणाधीन और चालू परियोजनाओं की वजह से राज्य को कम पानी मिल रहा है, जिससे सिंचाई और पीने के पानी पर असर पड़ा है।
इस मुद्दे को लेकर पहले भी कई बार केंद्रीय जल आयोग और जल विवाद न्यायाधिकरण में सुनवाई हो चुकी है, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया है।
मुख्यमंत्री की पहल:
मुख्यमंत्री माझी की इस पहल को राज्य में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में सकारात्मक कदम माना जा रहा है। यह संकेत भी है कि अब ओडिशा सरकार सीधे संवाद और सहमति के माध्यम से विवाद निपटारे के पक्ष में है।
