छत्तीसगढ़ विकसित राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित ‘नगरीय विकास के सोपान’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने सुशासन, संवेदनशीलता और जनसेवा को प्राथमिकता दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किया है। इस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छता, स्वच्छ पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार का पहला साल सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के विकास को समर्पित रहा और प्रदेश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों को एक साल के भीतर पूरा करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने नगरीय निकायों में 353 पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए मंजूरी दी है और 103 पदों पर नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए हैं। इसके अलावा 155 करोड़ 38 लाख रुपये के 813 कार्यों का शिलान्यास और 15 करोड़ 25 लाख रुपये के 70 कार्यों का लोकार्पण किया गया है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अमृत मिशन-2.0 के तहत 270 करोड़ रुपये की लागत से जल प्रदाय योजनाओं का शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि इससे 20,511 निजी नल कनेक्शन दिए जाएंगे, जिससे हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंच सकेगा।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश में 9,000 से ज्यादा स्वच्छता दीदियां काम कर रही हैं, जिनका मानदेय 7,200 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इन स्वच्छता दीदियों के योगदान की सराहना की और कहा कि उनकी मेहनत से ही स्वच्छता मिशन सफल हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवास की मंजूरी की बात भी कही। उन्होंने कहा कि जिनके पास दोपहिया वाहन है, ढाई एकड़ तक सिंचित जमीन है या जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये तक है, उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा।
