नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच शीर्ष अदालत ने कमलनाथ सरकार को कल शुक्रवार की शाम 5 बजे से पहले फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करने को कहा है।शीर्ष अदालत में मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के नौ विधायकों के साथ ही मध्यप्रदेश कांग्रेस विधायक दल की याचिकाओं पर सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि मध्यप्रदेश में अनिश्चितता की स्थिति को फ्लोर टेस्ट द्वारा प्रभावी ढंग से हल किया जाना चाहिए।
शीर्ष अदालत ने सात दिशा-निर्देश दिए हैं। जिसके अनुसार मध्यप्रदेश असेंबली सेशन 20 मार्च को बुलाया जाए, केवल एक एजेंडा, क्या सरकार को बहुमत है? हाथ उठाकर हो मतदान, वीडियोग्राफी और लाइव टेलीकास्ट किया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, शाम 5 बजे तक पूरा होगा मतदान और एमपी व कर्नाटक के डीजीपी को सुनिश्चित करना चाहिए कि सत्र की व्यवस्था से 16 विधायकों पर कोई प्रतिबंध ना हों। अगर वे आना चाहते हैं तो सुरक्षा दी जाए।
