E20 Petrol Supreme Court मामले ने देशभर के वाहन मालिकों और उपभोक्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में E20 पेट्रोल की रासायनिक संरचना, पुराने (लेगेसी) वाहनों के साथ इसकी अनुकूलता और उपभोक्ताओं को पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की गई है। हालांकि याचिका में भारत की एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति को वापस लेने की मांग नहीं की गई है, बल्कि नीति के पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है।
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E20 Petrol Supreme Court: किसने दायर की याचिका?
यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने स्वयं याचिकाकर्ता के रूप में दायर की है।
याचिका में कहा गया है कि देशभर में E20 पेट्रोल लागू किए जाने के दौरान उपभोक्ताओं को यह स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए कि वे कौन-सा ईंधन खरीद रहे हैं, उसका रासायनिक मिश्रण क्या है और क्या उनका वाहन उसे सुरक्षित रूप से उपयोग कर सकता है।
याचिका में समानता के अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार, संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 300A) और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का भी उल्लेख किया गया है।
E20 Petrol Supreme Court: पुराने वाहनों की अनुकूलता पर उठे सवाल
याचिका में कहा गया है कि एथेनॉल कोई निष्क्रिय मिश्रण (Inert Additive) नहीं है।
याचिकाकर्ता का दावा है कि एथेनॉल में नमी सोखने (Hygroscopic) की क्षमता होती है और इससे कुछ वाहनों के फ्यूल सिस्टम, ईंधन दक्षता (Fuel Efficiency), इंजन प्रदर्शन, रखरखाव, वारंटी और लंबे समय में वाहन के प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ सकता है।
हालांकि इन दावों पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है और मामला न्यायिक विचाराधीन है।
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BIS और परिवहन मंत्रालय का भी किया गया उल्लेख
याचिका में कहा गया है कि भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने E20 ईंधन के लिए अलग मानक (Specification) जारी किए हैं।
साथ ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने E20 अनुकूल वाहनों के लिए चरणबद्ध (Staggered) समय-सीमा तय की है। याचिका के अनुसार इससे यह संकेत मिलता है कि E20 सभी वाहनों के लिए समान रूप से उपयुक्त नहीं है।
E20 Petrol Supreme Court: विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की है।
प्रस्तावित समिति में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, BIS, उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि, स्वतंत्र ऑटोमोबाइल इंजीनियर, ईंधन विशेषज्ञ, पर्यावरण विशेषज्ञ, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और जल संसाधन विशेषज्ञों को शामिल करने का सुझाव दिया गया है।
समिति से वास्तविक परिस्थितियों में E20 पेट्रोल की अनुकूलता का अध्ययन कराने की मांग की गई है।
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सरकार की नीति का विरोध नहीं, पारदर्शिता की मांग
याचिका में स्पष्ट किया गया है कि भारत की एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति का विरोध नहीं किया गया है।
याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया है कि कच्चे तेल के आयात में कमी, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और किसानों को लाभ पहुंचाना सरकार के वैध नीति उद्देश्य हैं। लेकिन उनका कहना है कि ऐसी कल्याणकारी नीति को लागू करते समय उपभोक्ताओं को पूरी जानकारी देना और उन्हें सूचित विकल्प उपलब्ध कराना भी जरूरी है।
E20 Petrol Supreme Court मामला केवल E20 पेट्रोल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उपभोक्ता अधिकारों, पारदर्शिता और वाहन सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से भी जुड़ा हुआ है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है और अदालत की सुनवाई के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। इस बीच सरकार की एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति यथावत जारी है और याचिका का मुख्य फोकस उपभोक्ताओं को पर्याप्त जानकारी और सुरक्षा सुनिश्चित कराने पर है।
