सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए एक संशोधन किया है, जिसके तहत वे 23 जुलाई 2024 से पहले अधिग्रहित संपत्तियों के लिए 12.5% लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) दर बिना इंडेक्सेशन या 20% दर के साथ इंडेक्सेशन के बीच चयन कर सकते हैं। यह विकास एटीनाउ के रिपोर्ट के अनुसार वित्त विधेयक में संशोधन की सूची में शामिल था और यह रियल एस्टेट सेक्टर से मिली प्रतिक्रिया के बाद आया है।
ANI की रिपोर्ट के अनुसार, “अचल संपत्ति के कराधान के संबंध में वित्त विधेयक में महत्वपूर्ण राहत प्रस्तावित की गई है। 23 जुलाई 2024 से पहले अधिग्रहित भूमि या भवन या दोनों की ट्रांसफर के मामले में, करदाता नई योजना [12.5% बिना इंडेक्सेशन] और पुरानी योजना [20% इंडेक्सेशन के साथ] के तहत अपने करों की गणना कर सकते हैं और दोनों में से जो भी कम हो, उस टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।”
रियल एस्टेट सेक्टर के हितधारकों ने चेतावनी दी थी कि रियल एस्टेट में लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन के लिए इंडेक्सेशन लाभों को हटाने का प्रस्ताव क्षेत्र की वृद्धि को प्रभावित कर सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा प्रस्तुत बजट 2024 में, सरकार ने संपत्ति सौदों में अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने के लिए इंडेक्सेशन को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था।
