दंतेवाड़ा/सुकमा (छत्तीसगढ़) – 2012 में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के डोर्नापाल में एक चौंकाने वाली घटना घटी थी, जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जांच कर रही CBI टीम पर राज्य की विशेष पुलिस अधिकारियों (SPO) और विवादास्पद सलवा जुडूम के सदस्यों ने हमला कर दिया। यह टीम 2011 में स्वामी अग्निवेश पर हुए हमले की जांच कर रही थी, जो उन्होंने आदिवासी गांवों में मदद पहुंचाने के प्रयास के दौरान झेला था।
CBI अधिकारियों ने जब खुद को डोर्नापाल के एक गेस्ट हाउस में बंद कर लिया, तब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने हस्तक्षेप कर उन्हें बचाया। इसके बाद दो घंटे तक चली गोलीबारी और ग्रेनेड धमाकों के बीच टकराव हुआ। अंततः CBI टीम को भारतीय वायु सेना के Mi-17 हेलिकॉप्टर के जरिए रायपुर एयरलिफ्ट किया गया।
CRPF ने इस पूरी घटना का विस्तार से उल्लेख सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में किया था।
इस हमले की पृष्ठभूमि में मार्च 2011 की वह घटना थी जब स्वामी अग्निवेश तीन आदिवासी गांवों—ताड़मेतला, तिम्मापुरम और मोरपल्ली—में राहत सामग्री पहुंचाने जा रहे थे। आरोप है कि इन गांवों में सुरक्षा बलों और SPO द्वारा पांच दिन की तथाकथित “नक्सल विरोधी कार्रवाई” के दौरान करीब 300 घर जला दिए गए, तीन पुरुषों की हत्या हुई और तीन महिलाओं के साथ यौन हिंसा की गई।
यह घटना बस्तर के खनिज-संपन्न क्षेत्र में सैन्य कार्रवाइयों, आदिवासी समुदायों की पीड़ा और कॉर्पोरेट हितों की भूमिका को लेकर एक बड़ी राष्ट्रीय बहस का कारण बनी।
उस समय छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, जबकि केंद्र में कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सत्ता में था। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कई बार माओवादियों को देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती बताया था।
2013 में छत्तीसगढ़ सरकार ने रेड क्रॉस (ICRC) को माओवादी प्रभाव वाले क्षेत्रों में काम रोकने का निर्देश दिया। वहीं, दंतेवाड़ा के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस.आर.पी. कल्लूरी ने “डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स” और ICRC पर प्रतिबंधित माओवादी पार्टी की मदद करने का आरोप लगाया।
यह पूरी घटना न केवल आदिवासी इलाकों में हो रहे दमन को उजागर करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे लोकतांत्रिक संस्थानों की स्वतंत्रता को चुनौती दी जा सकती है।
