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Maa Kudargarhi Power and Ispat: सरकारी जमीन पर उठे सवाल

राजधानी रायपुर के ग्राम सरोरा में प्रस्तावित स्टील प्लांट परियोजना को लेकर जमीन के स्वामित्व और हस्तांतरण का मामला चर्चा में है। Maa Kudargarhi Power and Ispat की प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट में परियोजना के लिए चिन्हित जमीन के एक हिस्से को शासकीय भूमि बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, खसरा नंबर 217/1 की जमीन संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) प्राप्त करने के बाद कंपनी के नाम हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है।

इस जानकारी के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि सरकारी जमीन को निजी औद्योगिक परियोजना में शामिल करने के लिए अब तक कौन-कौन सी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी की गई हैं। क्या संबंधित विभाग से एनओसी मिल चुकी है या जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी प्रस्तावित स्तर पर ही है? इन सवालों का जवाब आधिकारिक दस्तावेजों से ही स्पष्ट हो सकेगा।

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1. Maa Kudargarhi Power and Ispat की परियोजना के लिए 5.08 हेक्टेयर जमीन

कंपनी की प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक, ग्राम सरोरा, तहसील एवं जिला रायपुर में लगभग 5.08 हेक्टेयर जमीन को प्रस्तावित स्टील प्लांट के लिए चिन्हित किया गया है।

इसमें खसरा नंबर 217/1, खसरा नंबर 247/9 का हिस्सा, खसरा नंबर 253 का हिस्सा और खसरा नंबर 262/2 का हिस्सा शामिल है।

रिपोर्ट में इन जमीनों के स्वामित्व को लेकर अलग-अलग स्थिति बताई गई है। खसरा नंबर 217/1 को शासकीय भूमि बताया गया है, जबकि बाकी जमीन दूसरी कंपनी की बताई गई है।

सरकारी जमीन के मामले में संबंधित विभाग से एनओसी लेने के बाद उसे MKPIPL यानी मां कुदरगढ़ी पावर एंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के नाम हस्तांतरित करने की बात कही गई है।

2. सरकारी जमीन की एनओसी और नामांतरण पर उठे सवाल

इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा खसरा नंबर 217/1 की कानूनी स्थिति है। कंपनी की रिपोर्ट में जमीन को शासकीय बताया गया है, लेकिन इसके हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने का स्पष्ट उल्लेख उपलब्ध जानकारी में नहीं है।

ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब सामने आना जरूरी है:

  • खसरा नंबर 217/1 का कुल रकबा कितना है?
  • राजस्व रिकॉर्ड में जमीन किस विभाग के नाम दर्ज है?
  • क्या संबंधित विभाग ने एनओसी जारी कर दी है?
  • क्या सक्षम प्राधिकारी से हस्तांतरण की अनुमति मिली है?
  • क्या कंपनी के नाम नामांतरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है?

इन सवालों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि मामला सरकारी संपत्ति को निजी औद्योगिक परियोजना में उपयोग करने से जुड़ा है।

कंपनी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पर्यावरण मंजूरी के अंतिम आवेदन से पहले जमीन का हस्तांतरण अथवा बिक्री विलेख निष्पादित किया जाएगा। इससे संकेत मिलता है कि परियोजना के लिए भूमि संबंधी दस्तावेजों का पूरा होना महत्वपूर्ण है।

3. Maa Kudargarhi Power and Ispat: स्टील उत्पादन की कितनी है क्षमता?

कंपनी की प्रस्तावित परियोजना केवल जमीन के लिहाज से ही नहीं, बल्कि औद्योगिक उत्पादन क्षमता के कारण भी महत्वपूर्ण है। प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट में उत्पादन के दो विकल्पों का उल्लेख किया गया है।

उत्पादन का प्रकारप्रस्तावित क्षमता
एमएस इंगट/बिलेट3.63 लाख टन प्रतिवर्ष
रोल्ड स्टील3.50 लाख टन प्रतिवर्ष

रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना में इंडक्शन फर्नेस और कंटीन्यूअस कास्टिंग मशीन (CCM) के माध्यम से एमएस इंगट और बिलेट का उत्पादन प्रस्तावित है। इसके अलावा हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल के जरिए रोल्ड स्टील उत्पादन का विकल्प भी दिया गया है।

इस स्तर की औद्योगिक परियोजना में भूमि का स्वामित्व, पर्यावरणीय शर्तें और सरकारी अनुमतियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए जमीन से जुड़े दस्तावेजों की स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है।

4. ग्रीन बेल्ट को लेकर कंपनी ने क्या दिया था जवाब?

परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय रिपोर्ट में सार्वजनिक सुनवाई के दौरान ग्रीन बेल्ट विकसित करने को लेकर सवाल उठाए गए थे। इसके जवाब में कंपनी ने बताया था कि जनवरी 2020 में नई कंपनी का गठन हुआ था।

कंपनी के पक्ष के अनुसार, पर्यावरण मंजूरी और आवश्यक सहमति मिलने के बाद परियोजना क्षेत्र के 40 प्रतिशत हिस्से में ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाएगा।

ग्रीन बेल्ट का उद्देश्य औद्योगिक गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और परिसर में हरित क्षेत्र विकसित करना है। हालांकि, कंपनी के इस दावे का वास्तविक पालन कितना हुआ है, यह जानने के लिए संबंधित विभाग की निरीक्षण रिपोर्ट और अनुपालन दस्तावेज देखना जरूरी होगा।

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5. पुरानी और नई कंपनी की परियोजनाओं में अंतर समझना जरूरी

इस मामले में कंपनी के नाम को लेकर भी स्पष्टता जरूरी है। रिपोर्ट में मां कुदरगढ़ी पावर एंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड और पहले से संचालित मां कुदरगढ़ी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच अंतर बताया गया है।

मां कुदरगढ़ी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड की अलग विस्तार परियोजना का क्षेत्रफल 0.983 हेक्टेयर बताया गया है। इसके लिए खसरा नंबर 248/3, 248/8 और 248/11 का उल्लेख किया गया है।

यह परियोजना सरोरा में प्रस्तावित 5.08 हेक्टेयर वाली मां कुदरगढ़ी पावर एंड इस्पात की परियोजना से अलग है। दोनों कंपनियों और उनकी परियोजनाओं के दस्तावेजों को एक मानकर देखना सही नहीं होगा।

6. सरकारी रिकॉर्ड में पर्यावरण मंजूरी से जुड़े दस्तावेज भी मौजूद

इस परियोजना से संबंधित सरकारी रिकॉर्ड में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी सामने आती हैं। पर्यावरण मंत्रालय के PARIVESH पोर्टल पर उपलब्ध परियोजना दस्तावेजों में 13 मई 2022 को छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरण मंजूरी जारी किए जाने का उल्लेख मिलता है।

वहीं, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के दस्तावेजों में 3 अक्टूबर 2022 को इंडक्शन फर्नेस और CCM के लिए स्थापना अनुमति तथा 15 जून 2023 को संबंधित सहमति का रिकॉर्ड उपलब्ध है।

इसलिए पर्यावरण मंजूरी और जमीन हस्तांतरण को अलग-अलग विषयों के रूप में देखना जरूरी है। पर्यावरणीय अनुमति जारी होने से अपने आप यह साबित नहीं होता कि खसरा नंबर 217/1 का स्वामित्व कंपनी को हस्तांतरित हो चुका है।

7. जमीन की वास्तविक स्थिति जांचने की जरूरत

फिलहाल उपलब्ध प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट में खसरा नंबर 217/1 को शासकीय भूमि बताया गया है। हालांकि, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि कंपनी ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है या बिना अनुमति उसका उपयोग किया जा रहा है।

इस मामले में राजस्व विभाग और संबंधित भूमि स्वामी विभाग के रिकॉर्ड की जांच जरूरी है। एनओसी, हस्तांतरण आदेश, बिक्री विलेख और नामांतरण संबंधी दस्तावेज सार्वजनिक होने से स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

रायपुर के सरोरा में प्रस्तावित Maa Kudargarhi Power and Ispat परियोजना का मामला अब सरकारी जमीन के स्वामित्व और हस्तांतरण की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर रहा है। कंपनी की रिपोर्ट में खसरा नंबर 217/1 को शासकीय भूमि बताया गया है, इसलिए संबंधित विभागों को जमीन की वास्तविक स्थिति और हस्तांतरण से जुड़े दस्तावेज स्पष्ट करने चाहिए। औद्योगिक निवेश के साथ सरकारी संपत्ति के कानूनी संरक्षण और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है।

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