उत्तर प्रदेश की राजनीति में Owaisi Azad Alliance के ऐलान के साथ नया सियासी समीकरण बन गया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने 12 नवंबर 2026 को लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन की घोषणा की। दोनों दलों ने अपने गठबंधन को ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ नाम दिया है।
इस गठबंधन को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक नए राजनीतिक विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है। इसकी रणनीति दलित, मुस्लिम, पिछड़े और अन्य वंचित समुदायों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता देने की है। गठबंधन का असर भाजपा के साथ-साथ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की चुनावी रणनीति पर भी पड़ सकता है।
Owaisi Azad Alliance को मिला ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ नाम
लखनऊ में हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन की औपचारिक घोषणा की। दोनों नेताओं ने इसे केवल चुनावी समझौता नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की कोशिश बताया।
ओवैसी ने कहा कि उनका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में भाजपा को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से रोकना है। उन्होंने दावा किया कि यह मोर्चा राज्य में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प बनने की कोशिश करेगा।
चंद्रशेखर आजाद ने भी गठबंधन के माध्यम से सामाजिक रूप से वंचित और पिछड़े वर्गों के मुद्दे उठाने की बात कही। उन्होंने रोजगार, शिक्षा और युवाओं से जुड़े सवालों को प्रमुखता देने पर जोर दिया।
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चंद्रशेखर आजाद होंगे मुख्यमंत्री पद का चेहरा
Owaisi Azad Alliance की घोषणा के साथ सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसला मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर हुआ। असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया।
चंद्रशेखर आजाद वर्तमान में नगीना लोकसभा सीट से सांसद हैं और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख हैं। भीम आर्मी के संस्थापक के रूप में भी उनकी पहचान रही है।
ओवैसी के इस ऐलान से गठबंधन को चुनाव से पहले एक स्पष्ट नेतृत्व चेहरा मिल गया है। हालांकि, मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित होना और चुनाव के बाद सरकार बनाने की स्थिति अलग-अलग बातें हैं। अंतिम फैसला मतदाताओं के जनादेश पर निर्भर करेगा।
दलित-मुस्लिम मतदाताओं पर गठबंधन की नजर
उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम समुदायों की आबादी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। अलग-अलग रिपोर्टों में इन दोनों समुदायों की संयुक्त हिस्सेदारी करीब 40 प्रतिशत बताई गई है।
AIMIM का मुख्य राजनीतिक आधार मुस्लिम समुदाय के बीच रहा है, जबकि चंद्रशेखर आजाद दलित अधिकारों और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं। ऐसे में दोनों दलों का साथ आना एक साझा राजनीतिक आधार तैयार करने की कोशिश माना जा रहा है।
हालांकि, किसी समुदाय की आबादी और उसका वास्तविक चुनावी समर्थन एक जैसी बात नहीं है। मतदाताओं का रुझान उम्मीदवार, स्थानीय मुद्दों, पार्टी संगठन और चुनावी परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगा।
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सपा, बसपा और भाजपा के सामने नई चुनौती?
उत्तर प्रदेश में भाजपा के मुकाबले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विपक्षी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी का पारंपरिक दलित आधार भी राज्य की राजनीति में अहम माना जाता है।
ऐसे में Owaisi Azad Alliance के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने समर्थकों को एकजुट कर चुनावी समर्थन में बदलने की होगी। यदि मोर्चा दलित और मुस्लिम मतदाताओं के एक हिस्से को अपने साथ जोड़ने में सफल रहता है, तो कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी मुकाबले का गणित बदल सकता है।
दूसरी ओर, इस गठबंधन से समाजवादी पार्टी और बसपा के सामने भी अपने सामाजिक समीकरण और उम्मीदवार चयन की रणनीति पर नए सिरे से विचार करने की स्थिति बन सकती है। हालांकि, इसका वास्तविक असर चुनावी नतीजों के बाद ही स्पष्ट होगा।
रोजगार, शिक्षा और किसानों के मुद्दे उठाने की तैयारी
गठबंधन के नेताओं ने केवल जातीय और धार्मिक समीकरणों तक अपनी राजनीति सीमित नहीं रखने की बात कही है। चंद्रशेखर आजाद ने युवाओं में बेरोजगारी, सरकारी नौकरियों की कमी और शिक्षित युवाओं को रोजगार मिलने में आ रही मुश्किलों का मुद्दा उठाया।
इसके अलावा शिक्षा की स्थिति, किसानों की समस्याएं और पिछड़े वर्गों के अधिकार भी मोर्चे के प्रमुख मुद्दों में शामिल बताए गए हैं। ओवैसी ने भी वंचित और कमजोर वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की बात कही।
इन मुद्दों को चुनावी अभियान में किस तरह शामिल किया जाएगा और इनके लिए क्या ठोस योजनाएं पेश होंगी, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।
2027 के चुनाव में होगी गठबंधन की असली परीक्षा
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं। इससे पहले सामाजिक परिवर्तन मोर्चा को राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में संगठन मजबूत करना, उम्मीदवार तय करना और मतदाताओं तक अपनी नीतियां पहुंचाना होगा।
Owaisi Azad Alliance ने चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में एक नया विकल्प पेश किया है। लेकिन गठबंधन की सफलता केवल घोषणा या नेताओं की लोकप्रियता से तय नहीं होगी। बूथ स्तर पर संगठन, सीटों पर मजबूत उम्मीदवार और मतदाताओं का समर्थन इसकी वास्तविक ताकत तय करेंगे।
फिलहाल इतना स्पष्ट है कि ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के साथ आने से यूपी चुनाव की राजनीति में एक नया मोर्चा जुड़ गया है। 2027 के चुनाव में यह गठबंधन कितना प्रभाव डालता है, इस पर अब राजनीतिक दलों और मतदाताओं की नजर रहेगी।
