Census 2027: मध्य प्रदेश में आगामी जनगणना के लिए अब सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के साथ निजी स्कूलों के शिक्षकों की सेवाएं भी ली जा सकती हैं। फरवरी 2027 से प्रस्तावित जनसंख्या गणना के दूसरे चरण के लिए निजी स्कूलों से शिक्षकों के नाम मांगे जा रहे हैं। इसकी वजह जनगणना कार्य के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों की जरूरत और सरकारी शिक्षकों पर पहले से मौजूद शैक्षणिक जिम्मेदारियां बताई जा रही हैं।
केंद्र सरकार ने जनगणना नियमों में संशोधन कर सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को भी गणनाकर्मी नियुक्त करने का प्रावधान किया है। इसके बाद राज्य सरकारों और प्रशासन के लिए जनगणना कार्य में निजी स्कूलों के शिक्षकों की सेवाएं लेने का रास्ता स्पष्ट हुआ है।
Census 2027 में निजी स्कूलों के शिक्षक भी होंगे शामिल
अब तक जनगणना की जिम्मेदारी मुख्य रूप से सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सरकारी शिक्षकों को दी जाती रही है। लेकिन इस बार कर्मचारियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए निजी शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है।
गृह मंत्रालय ने जनगणना नियम, 1990 में संशोधन किया है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी संस्थानों के शिक्षक भी गणनाकर्मी बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा सरकारी और निजी संस्थानों के कुछ अधिकारी तथा कर्मचारी भी इस काम में लगाए जा सकेंगे।
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दूसरे चरण में 10 हजार अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत
जनगणना के दूसरे चरण में मैदानी स्तर पर बड़ी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस काम के लिए करीब 10 हजार अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत पड़ सकती है।
सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी लगाने से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों और परीक्षा संचालन पर असर पड़ने की आशंका है। इसी स्थिति को देखते हुए प्रशासन निजी स्कूलों के शिक्षकों की सेवाएं लेने की तैयारी कर रहा है।
जनगणना के दौरान गणनाकर्मियों को निर्धारित क्षेत्रों में जाकर परिवारों से जानकारी जुटानी होगी। इसलिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता जरूरी है, ताकि तय समय में काम पूरा किया जा सके।
Census 2027: स्कूल या निवास के आसपास लग सकती है ड्यूटी
निजी स्कूलों के शिक्षकों को जनगणना कार्य में शामिल करते समय उनकी सुविधा का भी ध्यान रखने की बात कही जा रही है। जानकारी के अनुसार, शिक्षकों की ड्यूटी उनके स्कूल या निवास स्थान के आसपास के क्षेत्र में लगाई जा सकती है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य शिक्षकों को अनावश्यक लंबी दूरी तय करने से बचाना और जनगणना का काम व्यवस्थित तरीके से पूरा करना है। हालांकि, अंतिम तैनाती संबंधित प्रशासन की ओर से निर्धारित की जाएगी।
कुछ क्षेत्रों में निजी स्कूलों के शिक्षकों को सरकारी गणनाकर्मियों के सहयोगी के रूप में जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं, जरूरत के अनुसार कुछ शिक्षकों को पूरा गणना कार्य भी सौंपा जा सकता है।
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बड़े और मंझोले स्कूलों से पहले मांगे जाएंगे नाम
प्रशासन की ओर से शुरुआती तौर पर बड़े और मंझोले निजी स्कूलों से शिक्षकों की जानकारी मांगी जा रही है। इन संस्थानों से उपलब्ध शिक्षकों के नाम मिलने के बाद कर्मचारियों की जरूरत का आकलन किया जाएगा।
यदि इसके बाद भी गणनाकर्मियों की कमी रहती है, तो छोटे निजी स्कूलों से भी एक या दो शिक्षकों की सेवाएं ली जा सकती हैं। इससे जनगणना के लिए आवश्यक अतिरिक्त मानव संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी।
हालांकि, कितने निजी स्कूलों से कितने शिक्षकों की तैनाती होगी, इसका अंतिम निर्णय प्रशासनिक जरूरत और उपलब्ध कर्मचारियों के आधार पर लिया जाएगा।
शिक्षकों को दी जाएगी विशेष ट्रेनिंग
जनगणना का काम जिम्मेदारी और सावधानी से पूरा करना जरूरी है। इस बार जनगणना प्रक्रिया में डिजिटल माध्यमों का भी उपयोग किया जाना है। ऐसे में नए गणनाकर्मियों को काम की प्रक्रिया समझाना महत्वपूर्ण होगा।
निजी स्कूलों के जिन शिक्षकों को इस कार्य में लगाया जाएगा, उन्हें भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान जनगणना से जुड़े निर्देश, जानकारी जुटाने की प्रक्रिया और निर्धारित जिम्मेदारियों के बारे में बताया जाएगा।
इससे शिक्षकों को फील्ड में काम करने में आसानी होगी और आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया में गलतियों की आशंका कम की जा सकेगी।
बोर्ड परीक्षाओं पर असर रोकने की कोशिश
फरवरी-मार्च 2027 के दौरान जनगणना और बोर्ड परीक्षाओं की जिम्मेदारियां एक साथ आने की संभावना है। ऐसे में शिक्षा विभाग और प्रशासन के सामने दोनों कामों के बीच तालमेल बनाए रखने की चुनौती होगी।
निजी स्कूलों के शिक्षकों को शामिल करने का एक उद्देश्य सरकारी शिक्षकों पर काम का दबाव कम करना भी है। इससे परीक्षा संबंधी जिम्मेदारियों के लिए पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध रखने में मदद मिल सकती है।
Census 2027 के लिए निजी स्कूलों के शिक्षकों को शामिल करने का फैसला जनगणना कार्य के लिए अतिरिक्त मानव संसाधन जुटाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे सरकारी शिक्षकों पर निर्भरता कम करने और बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिल सकती है। अब प्रशासन के सामने चुनौती यह होगी कि शिक्षकों की तैनाती, प्रशिक्षण और परीक्षा कार्यक्रम के बीच बेहतर समन्वय बनाकर जनगणना का काम समय पर पूरा किया जाए।
