छत्तीसगढ़ में Paddy Procurement CG यानी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले किसानों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रदेश में 15 नवंबर 2026 से धान खरीदी शुरू होने वाली है, लेकिन इससे पहले फसल गिरदावरी में कथित गड़बड़ी और पटवारियों की हड़ताल ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कई किसानों का आरोप है कि उनके खेतों में धान की वास्तविक फसल के मुकाबले सरकारी पोर्टल पर कम रकबा दर्ज किया गया है।
किसानों को आशंका है कि यदि समय रहते रिकॉर्ड में सुधार नहीं हुआ तो वे अपनी पूरी उपज समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पाएंगे। इस मुद्दे पर पूर्व मंत्री धनेन्द्र साहू ने शासन-प्रशासन को घेरा है और किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान करने की मांग की है।
Paddy Procurement CG से पहले गिरदावरी में गड़बड़ी का मामला
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तैयारियों के बीच फसल गिरदावरी का मुद्दा गंभीर होता जा रहा है। गिरदावरी के माध्यम से खेतों में बोई गई फसल और उसके वास्तविक रकबे का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। इसी जानकारी का उपयोग किसानों के कृषि संबंधी रिकॉर्ड और धान खरीदी की प्रक्रिया में किया जाता है।
कई किसानों ने शिकायत की है कि उनके खेतों में धान की फसल मौजूद होने के बावजूद सरकारी पोर्टल पर वास्तविक रकबे से कम क्षेत्रफल दर्ज है। कुछ किसानों को डर है कि रिकॉर्ड में दर्ज कम रकबे के कारण उनकी धान बिक्री प्रभावित हो सकती है।
हाल ही में रायगढ़ जिले के पुसौर क्षेत्र के कोसमंदा और नंदेली गांव के किसानों ने भी गिरदावरी रिकॉर्ड में गड़बड़ी की शिकायतें उठाई हैं। इन शिकायतों ने धान खरीदी से पहले फसल रिकॉर्ड की शुद्धता पर सवाल खड़े किए हैं।
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पटवारियों की हड़ताल से बढ़ी किसानों की परेशानी
एक तरफ फसल गिरदावरी में त्रुटियों की शिकायतें सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पटवारियों की हड़ताल के कारण राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित होने की खबरें हैं।
पूर्व मंत्री धनेन्द्र साहू का आरोप है कि पटवारियों की अनुपस्थिति में फसल गिरदावरी का महत्वपूर्ण काम पर्याप्त प्रशिक्षण और तकनीकी जानकारी के अभाव वाले स्थानीय युवकों से कराया गया। उनके अनुसार, इसका असर अब फसल के वास्तविक रकबे और सरकारी पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों के अंतर के रूप में सामने आ रहा है।
हालांकि, गिरदावरी में सामने आई प्रत्येक गड़बड़ी का कारण और जिम्मेदारी प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
धनेन्द्र साहू ने सरकार पर साधा निशाना
पूर्व मंत्री धनेन्द्र साहू ने इस मामले को लेकर शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली है, लेकिन किसान अपने ही खेतों का सही रकबा सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं।
उनका कहना है कि धान खरीदी शुरू होने में अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में प्रशासन को किसानों को परेशान करने के बजाय खुद आगे आकर रिकॉर्ड की त्रुटियों को दूर करना चाहिए।
उन्होंने सरकार से मांग की है कि किसी भी किसान को सरकारी पोर्टल में गलत प्रविष्टि के कारण अपनी वास्तविक उपज समर्थन मूल्य पर बेचने से वंचित नहीं होना पड़े।
प्रत्येक तहसील में शिकायत निराकरण की हो व्यवस्था
धनेन्द्र साहू ने मांग की है कि प्रदेश की प्रत्येक तहसील में फसल गिरदावरी और रकबे से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए विशेष व्यवस्था बनाई जाए।
उनके सुझाव के अनुसार, किसानों को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए स्पष्ट प्रक्रिया और पर्याप्त समय मिलना चाहिए। इसके लिए गांवों में मुनादी कराकर किसानों को जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि प्रभावित किसान समय रहते अपनी समस्या प्रशासन तक पहुंचा सकें।
उन्होंने पटवारी संघ के साथ सकारात्मक चर्चा कर उनकी जायज मांगों का समाधान निकालने की भी अपील की है। उनका मानना है कि राजस्व अमले और प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित होने से किसानों की परेशानी कम हो सकती है।
खेतों का भौतिक सत्यापन कर पोर्टल में सुधार की मांग
पूर्व मंत्री ने सबसे महत्वपूर्ण मांग खेतों के वास्तविक भौतिक सत्यापन की रखी है। उनका कहना है कि जिन किसानों के रिकॉर्ड में रकबे की गड़बड़ी है, उनके खेतों का मौके पर जाकर सत्यापन किया जाए।
यदि सरकारी पोर्टल में दर्ज जानकारी और खेत की वास्तविक स्थिति में अंतर मिलता है, तो उसे तत्काल सुधारा जाना चाहिए। इससे किसानों के पंजीयन और धान बिक्री में संभावित बाधाओं को दूर किया जा सकेगा।
यह मांग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि धान खरीदी से पहले किसानों के फसल और रकबे से संबंधित रिकॉर्ड सही होना जरूरी है।
समस्या दूर नहीं हुई तो कांग्रेस करेगी आंदोलन
धनेन्द्र साहू ने चेतावनी दी है कि यदि शासन-प्रशासन ने समय रहते किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ मिलकर आंदोलन करेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि किसानों को उनकी मेहनत से पैदा की गई उपज का पूरा अधिकार मिले। सरकारी रिकॉर्ड में गलतियों की सजा किसानों को नहीं मिलनी चाहिए।
धान खरीदी शुरू होने में कुछ ही दिन शेष रहने के कारण प्रशासन के सामने अब रिकॉर्ड सुधारने और किसानों की शिकायतों का निराकरण करने की चुनौती है।
Paddy Procurement CG से पहले किसानों को राहत देना जरूरी
छत्तीसगढ़ में Paddy Procurement CG की शुरुआत से पहले गिरदावरी में कथित गड़बड़ी और पटवारियों की हड़ताल ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। पूर्व मंत्री धनेन्द्र साहू ने तहसील स्तर पर शिकायत व्यवस्था, खेतों का भौतिक सत्यापन और पोर्टल में तत्काल सुधार की मांग की है। अब किसानों की निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं कि समय रहते रिकॉर्ड की त्रुटियां दूर हों और किसी भी किसान को अपनी वास्तविक धान उपज समर्थन मूल्य पर बेचने में परेशानी न हो।
