Chhattisgarh Urban Bodies Fund के तहत छत्तीसगढ़ के 158 नगरीय निकायों के लिए कुल 74 करोड़ 88 लाख 17 हजार रुपये की राशि मंजूर की गई है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी संबंधित निकायों को राशि आवंटित करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
सरकार के अनुसार, इस राशि से नगरीय निकायों को वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के साथ मरम्मत व संधारण कार्यों में मदद मिलेगी। इसके अलावा अतिवृष्टि जैसी आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए भी स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता मिलेगी।
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Chhattisgarh Urban Bodies Fund का बड़ा फैसला
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 20 अगस्त 2026 को राशि आवंटन से संबंधित आदेश जारी किए। यह राशि प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को अलग-अलग मदों के तहत उपलब्ध कराई गई है।
विभाग के अनुसार, आवंटन का उद्देश्य नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना और स्थानीय स्तर पर जरूरी सेवाओं एवं प्रशासनिक कार्यों को सुचारू बनाए रखना है।
Chhattisgarh Urban Bodies Fund में नगर निगमों को बड़ा हिस्सा
प्रदेश के 10 नगर निगमों को कुल 45 करोड़ 7 लाख 90 हजार रुपये की राशि आवंटित की गई है। कुल आवंटित राशि में नगर निगमों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है।
नगर निगमों को मिलने वाली यह राशि कर्मचारियों के वेतन, सेवानिवृत्ति लाभों और विभिन्न जरूरी विकास एवं रखरखाव संबंधी कार्यों में उपयोगी होगी।
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नगर पालिका और नगर पंचायतों को कितना मिला?
राशि आवंटन में नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को भी शामिल किया गया है। विभाग के अनुसार, प्रदेश की 48 नगर पालिकाओं को कुल 18 करोड़ 60 लाख 34 हजार रुपये आवंटित किए गए हैं।
वहीं 100 नगर पंचायतों को कुल 11 करोड़ 19 लाख 92 हजार रुपये की राशि दी गई है। इस तरह नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत—तीनों स्तरों के 158 निकायों को मिलाकर कुल आवंटन 74 करोड़ 88 लाख 17 हजार रुपये है।
किन मदों में मिली राशि?
Chhattisgarh Urban Bodies Fund के तहत नगरीय निकायों को विभिन्न मदों से संबंधित राशि आवंटित की गई है। इनमें अनिवार्य निधि, राजस्व वसूली, चुंगी क्षतिपूर्ति, उत्पाद कर, बार लाइसेंस और मुद्रांक मद शामिल हैं।
इन मदों से मिलने वाली राशि स्थानीय निकायों के नियमित संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे निकायों को अपने स्तर पर जरूरी खर्चों और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों में मिलेगी मदद
आवंटित राशि का एक महत्वपूर्ण उपयोग स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान में किया जा सकेगा। इससे निकायों पर वित्तीय दबाव कम करने में सहायता मिलने की उम्मीद है।
नियमित वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों का समय पर भुगतान नगरीय प्रशासन की कार्यक्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने से निकाय अपने नियमित दायित्वों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे।
मरम्मत और अतिवृष्टि से निपटने में सहायता
राशि का उपयोग सिर्फ वेतन या प्रशासनिक खर्च तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार के अनुसार, इससे नगरीय क्षेत्रों में मरम्मत और संधारण कार्यों को भी गति मिल सकती है।
इसके साथ ही अतिवृष्टि जैसी परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने में भी स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता मिलेगी। बारिश के दौरान जलभराव, क्षतिग्रस्त सार्वजनिक ढांचे और अन्य आपात जरूरतों के लिए स्थानीय स्तर पर संसाधन उपलब्ध रहना जरूरी है।
छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन और स्थानीय निकायों से संबंधित आधिकारिक जानकारी नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
राज्य सरकार की योजनाओं और प्रशासनिक फैसलों की जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का आधिकारिक पोर्टल भी देखा जा सकता है।
निकायों की वित्तीय स्थिति होगी मजबूत
सरकार का कहना है कि इस आवंटन से प्रदेश के नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूती मिलेगी। पर्याप्त वित्तीय संसाधन मिलने से स्थानीय निकाय जरूरी सेवाओं और विकास कार्यों को अधिक प्रभावी तरीके से संचालित कर सकेंगे।
वित्तीय सहायता का असर सीधे तौर पर नागरिक सुविधाओं पर भी पड़ सकता है। मरम्मत, संधारण और आपात परिस्थितियों में तेजी से कार्रवाई करने के लिए निकायों के पास अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे।
Chhattisgarh Urban Bodies Fund के तहत 158 नगरीय निकायों को कुल 74 करोड़ 88 लाख 17 हजार रुपये का आवंटन राज्य के शहरी निकायों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता है। इसमें 10 नगर निगमों को 45.07 करोड़ रुपये, 48 नगर पालिकाओं को 18.60 करोड़ रुपये और 100 नगर पंचायतों को 11.19 करोड़ रुपये मिले हैं। इस राशि से वेतन, सेवानिवृत्ति लाभ, मरम्मत-संधारण और अतिवृष्टि जैसी परिस्थितियों से निपटने में निकायों को मदद मिलेगी। इससे स्थानीय स्तर पर नगरीय सेवाओं को मजबूत करने में भी सहायता मिलने की उम्मीद है।
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