Vishnu Deo Sai PM Modi Meeting के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को संसद भवन, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बस्तर के समग्र विकास, नई औद्योगिक परियोजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना और निवेश से जुड़े प्रस्ताव प्रधानमंत्री के समक्ष रखे तथा केंद्र सरकार से आवश्यक सहयोग का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से छत्तीसगढ़ तेजी से विकसित राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
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Vishnu Deo Sai PM Modi Meeting में रखे गए तीन प्रमुख प्रस्ताव
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री के समक्ष तीन प्रमुख विषयों पर विशेष सहयोग का आग्रह किया।
1. ₹10,500 करोड़ की यूरिया परियोजना को मंजूरी
मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव में प्रस्तावित 10,500 करोड़ रुपये की गैस आधारित यूरिया परियोजना को शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध करा दी गई है तथा राज्य सरकार की आवश्यक स्वीकृतियां भी पूरी हो चुकी हैं। इसके शुरू होने से किसानों को उर्वरक की बेहतर उपलब्धता और औद्योगिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
2. 461 गांवों को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मांग
मुख्यमंत्री ने उन 461 गांवों को स्थायी बिजली ग्रिड से जोड़ने के लिए केंद्र से विशेष सहायता मांगी, जहां सुरक्षा कारणों से अभी तक ऑफ-ग्रिड व्यवस्था के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।
3. रायपुर या बस्तर में AIIA की स्थापना
मुख्यमंत्री ने रायपुर अथवा बस्तर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद (AIIA) की स्थापना के प्रस्ताव पर सकारात्मक पहल करने का आग्रह किया।
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Vishnu Deo Sai PM Modi Meeting में बस्तर विजन पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को ‘बस्तर विजन’ की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ‘नियद नेल्ला नार 2.0’ और ‘बस्तर मुहिम’ के माध्यम से बस्तर संभाग के 5,542 गांवों में सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिससे लगभग 39 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना और वनाधिकार जैसी योजनाओं का लाभ अब अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है।
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए बदलाव
मुख्यमंत्री ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बंद पड़े 421 स्कूलों को दोबारा संचालित किया गया है।
इसके अलावा दंतेवाड़ा मॉडल पर ओरछा और जगरगुंडा में नई एजुकेशन सिटी विकसित की जा रही है ताकि दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।
स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत अब तक 34 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है। जगदलपुर में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और गीदम में मेडिकल कॉलेज भी संचालित हो रहे हैं।
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रेल, सड़क और सिंचाई परियोजनाओं पर चर्चा
मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में सड़क, रेल, बिजली और हवाई संपर्क तेजी से मजबूत हो रहा है।
उन्होंने बताया कि 3,513 करोड़ रुपये की लागत से जगदलपुर-रावघाट रेललाइन का निर्माण कार्य जारी है। इसके अलावा रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस-वे और इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित बैराज परियोजना से लगभग 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।
Vishnu Deo Sai PM Modi Meeting में निवेश और AI मिशन पर भी चर्चा
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लागू होने के बाद राज्य को लगभग 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में एआई डेटा सेंटर पार्क, सेमीकंडक्टर प्लांट, हाइपरस्केल डेटा सेंटर, ग्लोबल बीपीओ, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और अन्य आधुनिक उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ 500 करोड़ रुपये के राज्य AI मिशन के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुशासन की दिशा में कार्य कर रहा है।
महिला सशक्तिकरण पर भी हुई चर्चा
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य सरकार ने लक्ष्य से अधिक 10.42 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया है।
सरकार अब अगले चरण में 14 लाख और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2027 में रायपुर में प्रस्तावित लखपति दीदी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण भी दिया।
Vishnu Deo Sai PM Modi Meeting छत्तीसगढ़ के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में बस्तर के समग्र विकास, यूरिया संयंत्र, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, निवेश, AI मिशन और महिला सशक्तिकरण सहित कई अहम प्रस्ताव प्रधानमंत्री के समक्ष रखे गए। यदि इन प्रस्तावों को केंद्र सरकार की मंजूरी और सहयोग मिलता है, तो इससे प्रदेश के औद्योगिक, सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति मिल सकती है।
