Excise Department Action के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने पड़ोसी राज्यों से आने वाली अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। नवा रायपुर स्थित GST भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री ने विभागीय कार्यों की विस्तार से समीक्षा की।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के राजस्व लक्ष्य, शराब दुकानों की व्यवस्था, अवैध बिक्री रोकने और सीमा क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया गया।
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Excise Department Action में बॉर्डर चेकपोस्ट पर फोकस
Lakhan Lal Dewangan ने अंतरराज्यीय सीमाओं पर स्थित आबकारी जांच चौकियों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पड़ोसी राज्यों से आने वाली अवैध शराब को रोकने के लिए लगातार निगरानी रखी जाए।
CCTV निगरानी पर भी जोर
बैठक में चेकपोस्ट पर लगे CCTV कैमरों के सुचारू संचालन की निगरानी करने के निर्देश दिए गए।
सरकार का मानना है कि तकनीकी निगरानी से शराब तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।
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अवैध शराब बिक्री पर होगी कड़ी कार्रवाई
Excise Department Action के दौरान मंत्री ने जिला अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि अवैध शराब परिवहन और बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
उन्होंने कहा कि आबकारी उपनिरीक्षक और मैदानी अमला किसी भी अवैध कारोबारी से समझौता न करें।
शिकायतों पर तुरंत एक्शन के निर्देश
विभाग में मिलने वाली शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है।
सरकार चाहती है कि शराब दुकानों में पारदर्शिता और अनुशासन पूरी तरह लागू हो।
Excise Department Action के तहत शराब दुकानों के लिए नए नियम
बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि शराब दुकानों में उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार स्टॉक उपलब्ध रहे।
साथ ही निर्धारित कीमत से अधिक दर पर शराब बिक्री नहीं होनी चाहिए।
दुकानों में रेट लिस्ट प्रदर्शित करने के निर्देश
सरकार ने कहा है कि दुकानों में शराब की बोतलों और उनकी कीमतों को रैक में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए।
इससे ग्राहकों को पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी।
कैशलेस पेमेंट को मिलेगा बढ़ावा
दुकानों में पेटीएम और अन्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अलग काउंटर बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
राजस्व लक्ष्य को लेकर सरकार सख्त
Excise Department Action के दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 के राजस्व लक्ष्य की जिलेवार समीक्षा भी की गई।
जो जिले लक्ष्य हासिल कर चुके हैं, उन्हें काम जारी रखने को कहा गया। वहीं पीछे चल रहे जिलों को दुकानवार समीक्षा कर कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए।
मिलावट रोकने के लिए आकस्मिक निरीक्षण
बैठक में अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए कि शराब में किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए।
इसके लिए जिला अधिकारियों को समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।
दोषियों को किया जाएगा ब्लैकलिस्ट
यदि किसी दुकान या कर्मचारी की अनियमितता सामने आती है, तो संबंधित कर्मचारी को तत्काल हटाकर ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी।
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बार, क्लब और ढाबों पर भी रहेगी नजर
Reena Baba Saheb Kangale ने अधिकारियों को बार, क्लब, होटल और ढाबों की आकस्मिक जांच करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि तय समय के बाद संचालन करने वालों और अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।
पुलिस विभाग से सहयोग लेने के निर्देश
बैठक में जरूरत पड़ने पर पुलिस विभाग से सहयोग लेने की बात भी कही गई।
अवैध शराब और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए संयुक्त कार्रवाई पर जोर दिया गया।
Excise Department Action का क्या होगा असर
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार की इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबार पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी।
सीमा क्षेत्रों में निगरानी और डिजिटल भुगतान जैसी व्यवस्थाओं से शराब दुकानों में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
इसके अलावा राजस्व संग्रह में भी सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है।
Excise Department Action के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अवैध शराब, मिलावट और अनियमितताओं पर सख्त रुख अपनाया है। बॉर्डर चेकपोस्ट से लेकर शराब दुकानों और बार-क्लब तक निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार की कोशिश है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्व लक्ष्य हासिल करने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को पारदर्शी और सुरक्षित व्यवस्था मिले। आने वाले दिनों में इस अभियान का असर पूरे राज्य में देखने को मिल सकता है।
