Durg News: दुर्ग में आज एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। दुर्ग नगर निगम ने शहर के सभी नागरिकों के लिए एक बड़ा और सख्त आदेश जारी किया है। अब हर नगरवासी को अपनी अचल संपत्ति—घर, दुकान या प्लॉट—का पूरा विवरण नगर निगम को देना अनिवार्य होगा। इस आदेश का मकसद शहर की संपत्ति का श्रेणीबद्ध डेटा तैयार करना, टैक्सेशन को पारदर्शी बनाना और भविष्य की विकास योजनाओं को सरल बनाना है।
नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि आदेश सभी नागरिकों पर लागू है और कोई भी अपूर्ण या गलत विवरण बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा।
गलत या अधूरी जानकारी पर लगेगा 5 गुना जुर्माना
नगर निगम ने सख्ती दिखाते हुए यह भी घोषणा की है कि यदि कोई नागरिक गलत सूचना देता है या जानबूझकर तथ्य छिपाता है, तो उस पर 5 गुना पेनाल्टी लगाई जाएगी।
इस पेनाल्टी में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी।
अधिकारियों के अनुसार, यह व्यवस्था ईमानदार डेटा संग्रह सुनिश्चित करेगी, जिससे शहर में टैक्स कलेक्शन, नक्शा सत्यापन और भविष्य के विकास कार्यों को गति मिलेगी।
संपत्ति विवरण कैसे जमा करें?
निगम ने नागरिकों के लिए दो आसान विकल्प उपलब्ध कराए हैं—
1. ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन
- नागरिक अपनी संपत्ति की फोटो
- नक्शा
- स्वामित्व दस्तावेज
- और अन्य जरूरी प्रमाण
अपलोड कर सकेंगे।
2. नगर निगम कार्यालय में जमा करें दस्तावेज
ऑफिस में दस्तावेजों की जांच के बाद अधिकारी विवरण दर्ज करेंगे।
इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
नगर निगम ने दी कड़ी चेतावनी
निगम ने नागरिकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि—
- पेनाल्टी किसी भी स्तर पर माफ नहीं की जाएगी।
- बिना देरी किए सभी संपत्ति धारक अपना विवरण जमा करें।
- देरी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।
नगर निगम का मानना है कि यह पहल शहर की शहरी व्यवस्था को मजबूत करेगी और विकास योजनाओं के लिए जरूरी आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराएगी।
नागरिकों में बढ़ी जागरूकता, व्यवस्था होगी मजबूत
दुर्ग में कई नागरिकों ने इस आदेश को सकारात्मक बताया है। उनका कहना है कि अगर संपत्ति का रिकॉर्ड व्यवस्थित हो जाता है, तो न केवल टैक्सेशन आसान होगा बल्कि भविष्य में नक्शा पासिंग, भवन अनुमति और अन्य नगर सेवाओं में भी सरलता आएगी।
