रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1.65 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया, जिसमें सबसे अधिक आवंटन स्कूली शिक्षा विभाग को मिला। इसके बाद पंचायती राज, कृषि, लोक निर्माण और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को बजट में प्रमुख स्थान दिया गया।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ‘GATI’ (Good Governance, Accelerating Infrastructure, Technology, and Industrial Growth) का मुख्य उद्देश्य उद्योगों को गति देना, निवेश बढ़ाना और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सृजन करना है।
बजट की प्रमुख घोषणाएं:
🔹 राजस्व और व्यय:
- बजट का कुल आकार 2024-25 के 1.47 लाख करोड़ से बढ़कर 1.65 लाख करोड़ हुआ।
- पूंजीगत व्यय (CapEx) को ₹22,300 करोड़ से बढ़ाकर ₹26,341 करोड़ किया गया, जो GSDP का 4.14% और कुल बजट का 16% होगा।
- कोई नया कर नहीं लगाया गया।
🔹 बजट में सर्वाधिक आवंटन प्राप्त विभाग:
- स्कूल शिक्षा विभाग – ₹22,356 करोड़
- पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग – ₹18,461 करोड़
- कृषि विभाग – ₹13,506 करोड़
- लोक निर्माण विभाग – ₹9,501 करोड़
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग – ₹9,440 करोड़
🔹 प्रमुख योजनाएं और परियोजनाएं:
- महानदी-इंद्रावती और सिकासर-कोडार नदियों को जोड़ने के लिए सर्वेक्षण।
- नवा रायपुर में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT), एक एजुकेशन सिटी और एक मेडी सिटी की स्थापना।
- राज्य का पहला आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन विकसित करने के लिए ₹200 करोड़ का प्रावधान, जिसमें प्रकृति, जल और वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- बस्तर और सरगुजा में नई होमस्टे पॉलिसी लागू होगी, जिससे आदिवासी इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- जशपुर में एडवेंचर टूरिज्म सर्किट विकसित करने की योजना।
🔹 इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा:
- रायपुर-दुर्ग मेट्रो लाइन के सर्वेक्षण की घोषणा।
- मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना के तहत दूरदराज के गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी।
- मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा।
- विशेष ऑपरेशन ग्रुप (SOG) की स्थापना, जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) की तर्ज पर होगी।
- राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (SISF) का गठन, जो CISF की तर्ज पर कार्य करेगा।
- बस्तर फाइटर्स बल में 3,200 नई भर्ती की घोषणा, जो उग्रवाद प्रभावित इलाकों के युवाओं को सशक्त बनाएगा।
🔹 कर और आर्थिक राहत:
- पेट्रोल पर ₹1 प्रति लीटर की कटौती और थोक डीजल पर VAT में 17% की कमी।
- नए पेंशन फंड की स्थापना और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 3% महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि।
- छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड की स्थापना, जो आर्थिक चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा।
- औद्योगिक नीति को लागू करने के लिए ₹1,420 करोड़ का प्रावधान, जिसमें अग्निवीरों और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
🔹 स्वास्थ्य और शिक्षा:
- सिकल सेल एनीमिया जांच केंद्र की स्थापना का पहला चरण, जो सभी विकासखंडों में शुरू होगा।
- राज्य में 17 नई नालंदा लाइब्रेरी, मोबाइल साइंस लैब और साइंस पार्क बनाए जाएंगे।
निष्कर्ष:
छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट 2025-26 में शिक्षा, ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचे, औद्योगीकरण, पर्यटन और सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। नई औद्योगिक नीति, पर्यटन स्थलों का विकास, पेट्रोल-डीजल पर राहत, पेंशन और सुरक्षा बलों की मजबूती इस बजट की बड़ी घोषणाएं हैं।
