राज्य मीडिया ने शुक्रवार को कहा कि रूस ने जिसे एलजीबीटी आंदोलन कहा है, उसे चरमपंथी और आतंकवादी संगठनों की सूची में जोड़ दिया है। यह कदम पिछले नवंबर में रूस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप था कि एलजीबीटी कार्यकर्ताओं को चरमपंथी के रूप में नामित किया जाना चाहिए, एक ऐसा कदम जिसके बारे में समलैंगिक और ट्रांसजेंडर लोगों के प्रतिनिधियों ने कहा कि उन्हें डर है कि इससे गिरफ्तारी और मुकदमा चलाया जा सकता है। यह सूची रोसफिनमोनिटोरिंग नामक एजेंसी द्वारा बनाई जाती है जिसके पास चरमपंथी और आतंकवादी के रूप में नामित 14,000 से अधिक लोगों और संस्थाओं के बैंक खातों को फ्रीज करने की शक्ति है। इनमें अल-कायदा से लेकर अमेरिकी तकनीकी दिग्गज मेटा और दिवंगत रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी के सहयोगी शामिल हैं।
इसे भी पढ़ें: चीन ने डलवा दी मोदी और पुतिन की दोस्ती में दरार? रूस के इस फैसले से बढ़ेगी भारत की टेंशन
राज्य समाचार एजेंसी आरआईए ने कहा कि नई सूची अंतर्राष्ट्रीय एलजीबीटी सामाजिक आंदोलन और इसकी संरचनात्मक इकाइयों को संदर्भित करती है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के तहत पारिवारिक मूल्यों के प्रति एक बदलाव के हिस्से के रूप में, जिसे वे पतनशील पश्चिमी दृष्टिकोण के विपरीत पारिवारिक मूल्यों के रूप में चित्रित करते हैं। रूस ने पिछले एक दशक में यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान की अभिव्यक्तियों पर प्रतिबंध कड़े कर दिए हैं।
इसे भी पढ़ें: Russia-Ukraine Conflict के शांतिपूर्ण समाधान के सभी प्रयासों का समर्थन करता है भारत: मोदी
अन्य कदमों के अलावा, इसने गैर-पारंपरिक यौन संबंधों को बढ़ावा देने पर रोक लगाने वाले कानून पारित किए हैं और लिंग के कानूनी या चिकित्सीय परिवर्तनों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
