रायपुर, (छत्तीसगढ़)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज चिटफंड कंपनी में निवेश करने वाले कोरिया तथा बेमेतरा जिले के 122 पीड़ित निवेशकों को 38 लाख 40 हजार 684 रूपए की राशि लौटाई। मुख्यमंत्री आज राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए।
गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा अब तक कुल 69 हजार 503 निवेशकों को 38 करोड़ 08 लाख 67 हजार रूपए वापस लौटाए जा चुके हैं। इसी कड़ी में आज बेमेतरा जिले के 108 निवेशकों को 34 लाख 63 हजार 684 रूपए तथा कोरिया जिले के 14 निवेशकों को 03 लाख 77 हजार रूपए ऑनलाईन खाते में अंतरित किए गए हैं। साथ ही अब तक 214 अनियमित वित्तीय कंपनियों के विरूद्ध 468 प्रकरण दर्ज कर 587 डायरेक्टरों एवं 121 पदाधिकारियों कुल 708 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, 402 प्रकरणों में चालान तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार लगातार चिटफंड कंपनियों के निवेशकों की राशि लौटाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जहां चिटफंड निवेशकों के पैसे लौटाए गए हैं। प्रदेश की भोली-भाली जनता को ठगकर चिटफंड कंपनियों ने उनसे अपने बचत राशि का निवेश कराया था। कंपनियां निवेश को दोगुना-तीनगुना करने का प्रलोभन देकर पैसे वसूलने का काम करती थी। बघेल ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही चिटफंड निवेशकों का पैसा लौटाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। हमने लगातार कार्रवाई कर इस दिशा में सफलता हासिल की है और इसे आगे भी जारी रखेंगे।
मुख्यमंत्री बघेल ने आज जिन निवेशकों के पैसे लौटाए गए है, उन्हें बधाई दी।
इस दौरान बेमेतरा जिले से जुड़ी हितग्राही सरस्वती साहू ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमने सोचा नहीं था कि हमारा पैसा हमें वापस मिल पाएगा। लेकिन निवेशकों के लिए आपकी संवेदनशील पहल से मुझे अपने दो लाख 70 हजार रूपए वापस मिल पाए हैं। इसी तरह कोरिया जिले की चरचा निवासी उर्मिला को डेढ़ लाख रुपए और चिरमी निवासी बालम साय ने उनके एक लाख रुपए वापस मिलने की खुशी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात कर साझा की और उनके प्रति आभार जताया।
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज, विधायक चक्रधर सिंह, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव गृह मनोज पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव अंकित आनंद, एस. भारतीदासन, विशेष सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग महादेव कावरे उपस्थित रहे।
