Raipur News — छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार (Right to Education — RTE) को लेकर एक बड़ा और गंभीर विवाद उठ खड़ा हुआ है। एक तरफ हजारों गरीब परिवार अपने बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश के निजी स्कूल संचालकों ने RTE के तहत एडमिशन न देने का ऐलान कर दिया है।
इस विवाद के बीच साय सरकार ने बिना देर किए सख्त रुख अपनाया है और स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो भी निजी स्कूल RTE नियमों की अनदेखी करेगा, उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
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प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का विद्रोह — “नहीं देंगे RTE एडमिशन”
प्रतिपूर्ति राशि को लेकर छिड़ी जंग
छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन और स्कूल शिक्षा विभाग के बीच तनाव चरम पर है। प्रतिपूर्ति (reimbursement) राशि को लेकर एसोसिएशन ने आरपार की लड़ाई शुरू कर दी है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक राज्य सरकार छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करती और प्रतिपूर्ति राशि नहीं बढ़ाती, तब तक इस वर्ष RTE के तहत किसी भी बच्चे को निजी स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
असहयोग आंदोलन का ऐलान
एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन जारी रखने की घोषणा की है। यह पहली बार नहीं है जब निजी स्कूल और सरकार के बीच RTE को लेकर टकराव हुआ हो, लेकिन इस बार का मामला हजारों गरीब बच्चों के भविष्य से सीधे जुड़ा है।
Raipur News: सरकार का कड़ा एक्शन — मान्यता रद्द की चेतावनी
शिक्षा विभाग ने दिखाई सख्ती
Raipur News में यह घटनाक्रम तब और तेज हुआ जब राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) की नीति अपनाई।
छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि RTE के तहत बच्चों को प्रवेश नहीं देने वाले निजी स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। यह फैसला तब सामने आया जब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने की मांग को लेकर RTE के तहत प्रवेश नहीं देने की बात कही थी।
“बच्चों के अधिकारों से कोई समझौता नहीं”
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कहा है कि RTE कानून का पालन करना सभी निजी स्कूलों की कानूनी जिम्मेदारी है और नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी, जिसमें स्कूल की मान्यता खत्म करना भी शामिल है।
अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, आरटीई नियमों की अनदेखी करने पर प्रवेश न देने वाले निजी विद्यालयों की मान्यता रद्द की जाएगी।
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RTE के तहत क्या हैं नियम? — 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए
कानून क्या कहता है?
Right to Education Act की धारा 12(1)(c) के तहत देश के सभी गैर-अनुदानित निजी स्कूलों में प्रारंभिक कक्षाओं में 25% सीटें आरक्षित रखनी अनिवार्य हैं।
इन सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), दुर्बल वर्ग और वंचित समूह के बच्चों को उनके निवास क्षेत्र के भीतर प्रवेश दिया जाता है, जिससे उन्हें बेहतर शिक्षा का अवसर मिल सके।
छत्तीसगढ़ में 2019 से बड़ा विस्तार
छत्तीसगढ़ में 2019 के संशोधन के बाद RTE के तहत मुफ्त शिक्षा का दायरा कक्षा 8 से बढ़ाकर कक्षा 12 तक कर दिया गया है। राज्य में पहले से ही लगभग 2.9 लाख विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
RTE के लिए पात्रता पाने हेतु बच्चे की उम्र 3 से 6.5 वर्ष के बीच होनी चाहिए और परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
RTE 2026-27 का पूरा शेड्यूल — लॉटरी से लेकर एडमिशन तक
Raipur News — पहले चरण की महत्वपूर्ण तारीखें
Raipur News के पाठकों के लिए यह जानना जरूरी है कि सरकार की चेतावनी के बाद भी RTE प्रवेश प्रक्रिया तय समयसारिणी के अनुसार जारी है।
प्रथम चरण में 13 अप्रैल से 17 अप्रैल 2026 के बीच लॉटरी के माध्यम से सीटों का आबंटन किया जाएगा और विद्यार्थियों का प्रवेश 1 मई से 30 मई 2026 तक सुनिश्चित किया जाएगा।
दूसरे चरण का शेड्यूल
दूसरे चरण में नए स्कूलों का पंजीयन 8 जून से 20 जून 2026 तक होगा। विद्यार्थियों का पंजीयन 1 जुलाई से 11 जुलाई 2026 तक और लॉटरी व सीट आबंटन 27 जुलाई से 31 जुलाई 2026 के बीच होगा। प्रवेश प्रक्रिया 3 अगस्त से 17 अगस्त 2026 तक पूर्ण की जाएगी।
शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी और किसी भी अनियमितता पर तत्काल कार्रवाई होगी।
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ऐतिहासिक बढ़ोतरी — इस साल 54,824 सीटों पर होगा प्रवेश
पिछले साल से दोगुनी हुईं RTE सीटें
इस वर्ष RTE के तहत एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहा है।
छत्तीसगढ़ में RTE सीटों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल कक्षा 1 के लिए मात्र 9,375 सीटें घोषित थीं, जबकि 2026-27 सत्र के लिए यह संख्या बढ़कर 19,489 हो गई है।
वर्ष 2025-26 में 35,335 बच्चे निजी स्कूलों में KG-2 में RTE के तहत पढ़ रहे थे, जो 2026-27 में कक्षा 1 में प्रवेश लेंगे। इस तरह कुल 54,824 बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश मिलेगा।
U-DISE पोर्टल से बंद होगी गड़बड़ी
अब RTE सीटों का निर्धारण U-DISE पोर्टल पर दर्ज पिछले वर्ष की कक्षा 1 की प्रविष्टियों के आधार पर किया जा रहा है, जिससे निजी स्कूलों द्वारा नोडल अधिकारियों को गलत या भ्रामक जानकारी देने पर रोक लगेगी।
यह कदम सरकार की पारदर्शी नीति का ही परिणाम है और इससे गरीब बच्चों को उनका हक मिलने की राह और आसान होगी।
Raipur News: सरकार का संदेश — “बच्चों के अधिकारों से कोई समझौता नहीं”
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की धमकी बेअसर
Raipur News में यह भी सामने आया है कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की धमकी का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा।
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की संभावित विरोध और धमकी के बावजूद छत्तीसगढ़ में RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी है।
सरकार का यह रुख स्पष्ट करता है कि संविधान प्रदत्त शिक्षा के अधिकार से बड़ा कोई व्यावसायिक हित नहीं हो सकता। चाहे निजी स्कूल कितनी भी मांगें रखें, गरीब बच्चों को उनकी 25% सीट मिलकर रहेगी।
Raipur News का बड़ा सवाल: गरीब बच्चों का भविष्य किसके हाथ?
Raipur News से उठा यह मुद्दा पूरे छत्तीसगढ़ में शिक्षा की समानता और न्याय की लड़ाई का प्रतीक बन गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने RTE एडमिशन से इनकार करने वाले निजी स्कूलों को 5 सख्त चेतावनियां दी हैं — नोटिस, मान्यता रद्द, कानूनी कार्रवाई, पारदर्शी निगरानी और तय समयसीमा का पालन।
54,824 से अधिक गरीब और वंचित बच्चों का भविष्य इस लड़ाई के नतीजे पर निर्भर है। Raipur News पर नजर रखें — हम इस मुद्दे की हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि छत्तीसगढ़ के हर बच्चे की आवाज़ सुनी जाए।
