रायपुर, 5 सितम्बर 2025।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिनिधित्व राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया। बैठक में जीएसटी प्रणाली को और अधिक सरल व पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से कई प्रस्तावों पर गहन चर्चा हुई।
बैठक के बाद वित्त मंत्री चौधरी ने बताया कि प्रस्तावित सुधार आम नागरिकों को सुविधा प्रदान करेंगे, व्यापार जगत को नई गति देंगे और देश की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार करेंगे। उन्होंने कहा—“जीएसटी सुधार केवल कर संरचना का सरलीकरण नहीं है, बल्कि यह इज ऑफ डूइंग बिज़नेस को मजबूत करने और राज्यों व देश की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने का माध्यम है।”
प्रधानमंत्री की अपील का असर
चौधरी ने इस बात का भी उल्लेख किया कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों का आह्वान किया था। आज की बैठक उसी संकल्प को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और ठोस कदम साबित हुई है।
बैठक में कौन-कौन रहे मौजूद
इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री, राजस्व विभाग के सचिव, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अध्यक्ष व सदस्य तथा वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में राज्यों की मांगों, कर चोरी रोकने के उपाय, छोटे व्यवसायों के लिए कर संरचना में रियायतें और जीएसटी नेटवर्क की तकनीकी चुनौतियों पर भी चर्चा हुई।
मानवीय पहलू
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए चौधरी ने कहा—“छत्तीसगढ़ जैसे उभरते राज्यों के लिए यह सुधार बेहद महत्वपूर्ण हैं। किसानों, छोटे व्यापारियों और उद्योग जगत के लिए कर प्रणाली का सरलीकरण उनके जीवन को आसान बनाएगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।”
