Electricity Bill Relief CG की शुरुआत के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय के सभागार से मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों की मदद करना है जो आर्थिक कारणों से समय पर बिजली बिल जमा नहीं कर पाए। सरकार का कहना है कि इस योजना से बकाया राशि का बोझ कम होगा और उपभोक्ताओं को नई शुरुआत का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए।
Electricity Bill Relief CG: 28 लाख उपभोक्ताओं को 757 करोड़ की राहत
Electricity Bill Relief CG योजना के तहत प्रदेश के 28 लाख 42 हजार उपभोक्ताओं को राहत देने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने इस योजना के लिए कुल 757 करोड़ रुपये की राहत का प्रावधान किया है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बिजली आज हर परिवार की मूलभूत जरूरत बन चुकी है। लेकिन कई परिवार आर्थिक कठिनाइयों के कारण समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाते। परिणामस्वरूप सरचार्ज बढ़ता जाता है और बकाया राशि बहुत बड़ी हो जाती है।
इसी समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने यह समाधान योजना शुरू की है। इसके तहत उपभोक्ताओं को अधिभार की राशि में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। साथ ही मूल बकाया राशि में 75 प्रतिशत तक छूट का प्रावधान रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में यह भी बताया कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2 हजार 931 हितग्राहियों को 8 करोड़ 79 लाख रुपये की सब्सिडी भी दी गई है।
सरकार का मानना है कि इससे बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और समय पर बिल भुगतान की प्रवृत्ति बढ़ेगी।
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बिजली पहुंच और ऊर्जा विकास पर सरकार का फोकस
Electricity Bill Relief CG योजना केवल बकाया बिल माफी तक सीमित नहीं है। यह राज्य की व्यापक ऊर्जा नीति का भी हिस्सा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश के लगभग 18 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाई गई। इससे आजादी के बाद से अंधेरे में रहे कई गांव पहली बार रोशन हुए।
छत्तीसगढ़ में भी बिजली उत्पादन और वितरण पर लगातार काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश अपने संसाधनों से लगभग 30 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है।
सरकार का लक्ष्य है कि हर घर तक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो। इसके साथ ही सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत राज्य में अब तक करीब 36 हजार लोग जुड़ चुके हैं। महिला स्व सहायता समूहों को सोलर पैनल वेंडर के रूप में जोड़ना भी एक नई पहल है।
Key Facts
- Electricity Bill Relief CG के तहत 28.42 लाख उपभोक्ताओं को लाभ
- कुल 757 करोड़ रुपये की राहत का प्रावधान
- अधिभार में 100 प्रतिशत छूट
- मूल बकाया राशि में 75 प्रतिशत तक छूट
- योजना 30 जून 2026 तक प्रभावी
Impact/Reactions: मध्यम और निम्न वर्ग को बड़ी राहत
Electricity Bill Relief CG योजना से विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में कई परिवार आर्थिक संकट से गुजरे। इस कारण वे बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाए। परिणामस्वरूप बकाया राशि लगातार बढ़ती गई।
अब समाधान योजना के जरिए उपभोक्ताओं को मौका मिलेगा कि वे कम राशि देकर अपना बकाया खत्म कर सकें। इसके लिए पंजीयन के समय बकाया राशि का कम से कम 10 प्रतिशत भुगतान करना अनिवार्य होगा।
शेष राशि उपभोक्ता किस्तों में जमा कर सकते हैं। साथ ही अगले महीनों में अतिरिक्त अधिभार नहीं लगेगा।
सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिविर लगाकर और प्रचार अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजना से जोड़ा जाए।
कुल मिलाकर Electricity Bill Relief CG योजना राज्य के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आई है। इससे बकाया बिल का बोझ कम होगा और उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी। साथ ही सौर ऊर्जा और बिजली बचत को भी बढ़ावा मिलेगा। यदि लोग इस योजना का समय पर लाभ लेते हैं, तो Electricity Bill Relief CG वास्तव में प्रदेश के लिए एक बड़ा सकारात्मक बदलाव साबित हो सकता है।
