शहर के आबादी क्षेत्र में संचालित डेयरियों को तीन माह की अवधि में गोकुल नगर में विस्थापित किए जाने के निर्देश निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन ने दिए है। उन्होंने इस मुद्दे पर बुधवार को डेयरी संचालकों की बैठक लेकर प्रशासन की मंशा से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि आबादी क्षेत्र में डेयरियों के संचालन से शङर की व्यवस्था बिगडती है, साथ ही गंदगी भी फैलती है। उन्होंनं गोकुल नगर में जमीन का आवंटन प्राप्त करने वालें डेयरी संचालकों को तीन माह की अवधि में अपना पूरा कारोबार गोकुल नगर में विस्थापित करने कहा है।
दुर्ग (छत्तीसगढ़)। नगर निगम प्रशासन द्वारा पुलगांव क्षेत्र में स्थापित गोकुल नगर में शहर में संचालित डेयरियों को विस्थापित किए जाने के लिए कवायद प्रारंभ कर दी गई है। इसके लिए निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन द्वारा सीएएसपी विवेक शुक्ला के साथ डेयरी संचालकों की बुधवार को बैंठक ली। बैठक में शामिल 150 से अधिक डेयरी संचालकों को बताया गया कि उच्च न्यायालय के निर्देश के साथ शासन की भी मंशा है कि शहर से डेयरियों को विस्थापित कर व्यवस्थित किया जाए। इस संबंध में उच्च न्यायालय ने शहर से मवेशियों को हटाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंन बताया कि 10 से अधिक मवेशी वालीं डेयरियों को गोकुल नगर में विस्थापित किया जाना अनिवार्य है। गोकुल नगर में पानी आपूर्ति की समस्या का निराकरण कर दिया गया है। इसकेसाथ ही अन्य सभी सुविधाएं भी उपलब्ध करा दी गई है। जिससे डेयरियों के संचालन में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व में आवंटन प्राप्त संचालक तीन माह की अवधि में अपना पूरा कारोबार गोकुल नगर में विस्थापित कर लें। इसके अलावा जिन संचालकों ने आवंटन प्राप्त नहीं किया है, वे आवंटन प्राप्त कर जल्द से जल्द अपनी डेयरियों को विस्थापित कर लें।
बैठक में मौजूद सीएसपी विवेक शुक्ला ने संचालकों को बताया कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर में डेयरियों के गोकुल नगर में विस्थापन कार्य पूरा हो गया है। दुर्ग में भी जल्द ही यह व्यवस्था पर अमल किया जाना है। गोकुल नगर में डेयरी संचालक के लिए आवश्यक जरुरतों को निगम द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। इसलिए जल्द ही सभी डेयरी संचालक अपना कारोबार का संचालन गोकुल नगर से करने की व्यवस्था करें।
डेयरी संचालकों ने रखी मांग
बैठक में उपस्थित डेयरी संचालकों ने गोकुल नगर में आवंटित भूमि प्रीमियम राशि आवंटन दिनांक से लेने और वहां नल से पानी देने पर लिए जाने वाली शुल्क में छूट देने की मांग तथा पटरी पार डेयरी का संचालन करने वालों ने पटरीपार क्षेत्र में जमीन आवंचन किए जाने की मांग की। इन मांगों पर विचार करने का आश्वासन कमीश्नर ने दिया है।
