रायपुर, 9 दिसंबर 2025।
छत्तीसगढ़ में new guideline rates Chhattisgarh लागू होने के बाद रियल एस्टेट और उद्योग जगत की चिंताओं को गंभीरता से सुनते हुए राज्य सरकार ने समय पर महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी क्रम में सोमवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से उनके निवास कार्यालय में CREDAI, रियल एस्टेट संगठन और बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जगदलपुर के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की।
सरकार ने तेज़ी से लिया निर्णय, पारदर्शिता पर जोर
new guideline rates Chhattisgarh: 20 नवंबर 2025 को लागू हुई नई गाइडलाइन दरों के संबंध में सरकार को कई सुझाव, आपत्तियाँ और ज्ञापन मिले थे। इसके बाद, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक 7 दिसंबर को आयोजित की गई।
बैठक में पंजीयन और मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सरल और जनहितैषी बनाने के लिए व्यापक निर्णय लिए गए। उल्लेखनीय है कि ये सुधार 8 दिसंबर से तुरंत लागू भी कर दिए गए।
यह तेज़ निर्णय प्रक्रिया खुद बताती है कि सरकार लोगों की वास्तविक समस्याओं को प्राथमिकता देती है।
व्यापार जगत ने जताया धन्यवाद
new guideline rates Chhattisgarh: प्रतिनिधिमंडल ने नई गाइडलाइन दरों से जुड़े सुधारों के लिए मुख्यमंत्री साय का आभार जताया। कई सदस्यों ने कहा कि इन निर्णयों से न केवल बाजार में विश्वास बढ़ेगा बल्कि रियल एस्टेट क्षेत्र में स्थिरता भी आएगी।
बैठक में कौन-कौन रहे मौजूद
new guideline rates Chhattisgarh: इस दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी, वन मंत्री केदार कश्यप, उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन और विधायक किरण देव भी उपस्थित रहे।
बैठक का माहौल सकारात्मक रहा और सभी ने उम्मीद जताई कि नए सुधार व्यापार एवं निवेश दोनों को बढ़ावा देंगे।
सरकार का स्पष्ट संदेश
इन फैसलों के बाद यह साफ है कि छत्तीसगढ़ सरकार new guideline rates Chhattisgarh प्रक्रिया को न केवल सरल बनाना चाहती है बल्कि हर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध भी है।
सरकार ने संकेत दिया है कि आगे भी यदि ज़रूरत पड़ी तो सुधार जारी रहेंगे।
