रायपुर, 19 अगस्त 2025।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज नया रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के कलेक्टरों की बैठक लेकर विकास एवं राजस्व प्रकरणों की गहन समीक्षा की। बैठक में उन्होंने साफ निर्देश दिए कि अब “पेशी पर पेशी” का दौर खत्म हो चुका है— हर राजस्व प्रकरण का निपटारा शासन द्वारा तय समय सीमा के भीतर ही होना चाहिए।
जनता को अनावश्यक परेशानी न हो
मुख्यमंत्री ने कहा कि बार-बार पेशी पर बुलाने से जनता का समय और धन दोनों बर्बाद होते हैं। इससे सरकारी तंत्र पर लोगों का भरोसा भी डगमगाता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता को राहत देना ही असली सेवा है, इसलिए सभी प्रकरणों का न्यायपूर्ण और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें।
ई-कोर्ट और डिजिटल निगरानी
मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह ने निर्देश दिए कि सभी राजस्व मामलों को अब ई-कोर्ट प्रणाली में दर्ज किया जाए, जिससे उनकी निगरानी और ट्रैकिंग आसान हो। तहसील स्तर पर पटवारियों की मदद से विशेष अभियान चलाकर रिकॉर्ड की त्रुटियाँ सुधारी जाएँगी।
विकास परियोजनाओं में तेजी
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग और भारतमाला जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कलेक्टरों को स्पष्ट कहा कि मुआवजा वितरण और लंबित मामलों का जल्द समाधान हो, ताकि सड़क, रेल और अन्य अधोसंरचना विकास कार्य बाधित न हों।
बस्तर संभाग पर विशेष जोर
बस्तर के नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिलों में सड़क, रेल और मोबाइल टॉवर परियोजनाओं को सुरक्षा के साथ तेज़ी से आगे बढ़ाने पर बल दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के विकास से ही बस्तर का भविष्य बदलेगा।
किसानों और ग्रामीणों के लिए नई पहल
मुख्यमंत्री ने किसान पंजीयन और डिजिटल फसल सर्वे की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य का हर पात्र किसान जल्द से जल्द पंजीकृत हो और डिजिटल सर्वे से पारदर्शिता आए।
रजत महोत्सव बनेगा जनभागीदारी का उत्सव
छत्तीसगढ़ स्थापना की 25वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए चल रहे रजत महोत्सव पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों को निर्देशित किया कि कार्यक्रमों को जनता से जोड़ें और जनभागीदारी सुनिश्चित करें। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा को भी रजत महोत्सव का हिस्सा बनाया जाएगा, जिसमें रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर और राजस्व कैम्प जैसे जनहित कार्यक्रम होंगे।
सख्ती और सुधार का संतुलन
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा – “राज्य सरकार अब पारदर्शी और जवाबदेह राजस्व प्रशासन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। जनता को न्याय समय पर और निष्पक्ष तरीके से मिलना चाहिए। यही सुशासन की असली पहचान है।”
बैठक में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, वित्त सचिव श्री मुकेश बंसल, राजस्व सचिव श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
