छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन द्वारा सरकार द्वारा धान खरीदी की तारीख बढाएं जाने का विरोध किया है। संगठन ने राज्य में धान की खरीदी पूर्व की भांति 15 नवंबर से किए जाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू कर धान सहित अन्य कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत का ढाई गुना के आधार पर करने की मांग की है।
दुर्ग (छत्तीसगढ़)। सोमवार को छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष आई.के. वर्मा के नेतृत्व में कलेक्टोरेट पहुंच कर सीएम व पीएम को संबोधित ज्ञापन सौंपा। सीएम को लिखे पत्र में संगठन ने 1 दिसंबर से धान खरीदी किए जाने के राज्य सरकार के निर्णय का विरोध किया है। संगठन का कहना है कि इस निर्णय से किसानों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तैयार फसल को लंबे समय तक खलिहान में रखने के साथ उसकी रखवाली किसान को करनी पड़ेगी। उन्होंने सरकार से धान की खरीदी 15 नंवबर से ही प्रारंभ किए जाने की मांग की है।
वहीं प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में स्वामीनाथ आयोग द्वारा की गई अनुशंसा को लागू किए जाने की मांग की है। पत्र में बताया गया है कि भाजपा ने वर्ष 2014 लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में आयोग की सिफारिशों को लागू करने का वादा किया था। जिस पर अब तक अमल नहीं किया गया है। पत्र में कहा गया है कि आयोग द्वारा धान सहित अन्य कृषि उपज का समर्थन मूल्य उत्पादन मूल्य का ढ़ाई गुना किए जाने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश को किसान हित मे तत्काल लागू किया जाए।
