Chhattisgarh Budget 2026 ने छत्तीसगढ़ की राजनीति और अर्थव्यवस्था में नई हलचल पैदा कर दी है। विधानसभा के बजट सत्र में वित्त मंत्री ओपी चौधरी के विभागों के लिए 11 हजार 470 करोड़ 62 लाख 50 हजार रुपये की अनुदान मांगें पारित हुईं। इस फैसले ने राज्य के वित्तीय प्रबंधन, आवास विकास, पर्यावरण संरक्षण और कर सुधारों को नई दिशा दी है। खास बात यह है कि सरकार ने विकास और वित्तीय अनुशासन को साथ लेकर चलने की रणनीति अपनाई है। इसके साथ ही जीएसटी सुधार, आवास योजनाओं और नवा रायपुर के विकास जैसे कई अहम फैसले भी सामने आए हैं। इसलिए यह बजट आम जनता, व्यापारियों और किसानों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
Chhattisgarh Budget 2026: विधानसभा में 11,470 करोड़ की अनुदान मांगें पारित
Chhattisgarh Budget 2026 के तहत छत्तीसगढ़ विधानसभा ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी के विभागों के लिए बड़ी राशि को मंजूरी दी। कुल 11,470 करोड़ 62 लाख 50 हजार रुपये की अनुदान मांगें पारित की गईं।
इनमें सबसे बड़ा हिस्सा वित्त विभाग को मिला। इस विभाग के लिए 9,630 करोड़ 30 लाख 20 हजार रुपये का प्रावधान किया गया। इसके अलावा आवास एवं पर्यावरण विभाग के लिए 1,247 करोड़ रुपये मंजूर हुए।
साथ ही योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के लिए 82 करोड़ 49 लाख 60 हजार रुपये और वाणिज्यिक कर विभाग के लिए 510 करोड़ 82 लाख 70 हजार रुपये की राशि स्वीकृत हुई।
चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और तकनीकी सुधार को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समावेशी विकास मॉडल पर काम कर रही है।
इसके अलावा सरकार ने नवा रायपुर को शिक्षा का बड़ा केंद्र बनाने का भी लक्ष्य रखा है। यहां एचएनएलयू, आईआईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थान पहले से संचालित हैं। अब एनआईएफटी, एनएफएसयू और एनआईईएलआईटी जैसे संस्थान भी स्थापित होने जा रहे हैं।
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अधिक जानकारी के लिए आप छत्तीसगढ़ विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं:
https://cgvidhansabha.gov.in
आवास, पर्यावरण और जीएसटी सुधारों पर सरकार का फोकस
Chhattisgarh Budget 2026 में आवास और पर्यावरण को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। सरकार ने बताया कि जब नई सरकार बनी थी, तब गृह निर्माण मंडल की 3219 संपत्तियां अविक्रित थीं। इनकी कुल कीमत लगभग 442 करोड़ रुपये थी।
इसके बाद सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू की। इस योजना के तहत अब तक 1410 संपत्तियां करीब 210 करोड़ रुपये में बेची जा चुकी हैं।
इसी तरह पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बड़े कदम उठाए गए। फ्लाई ऐश परिवहन को नियंत्रित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया लागू की गई। इसके साथ ही आईडब्ल्यूएमएमएस प्रणाली के जरिए उद्योगों के अपशिष्ट परिवहन की निगरानी शुरू की गई।
इसके अलावा सीजी निगरानी पोर्टल शुरू किया गया। यह पोर्टल उद्योगों के उत्सर्जन और प्रदूषण की रीयल टाइम मॉनिटरिंग करता है। अभी तक 124 उद्योगों को इस सिस्टम से जोड़ा गया है।
पर्यावरण निगरानी से जुड़ी जानकारी के लिए देखें:
https://cpcb.nic.in
Key Facts: Chhattisgarh Budget 2026
- विधानसभा में 11,470 करोड़ रुपये की अनुदान मांगें पारित।
- वित्त विभाग को सबसे ज्यादा 9,630 करोड़ रुपये का बजट।
- जीएसटी राजस्व में 18 प्रतिशत वृद्धि, देश में पहला स्थान।
- आवास बोर्ड ने 27 जिलों में 78 नई परियोजनाएं शुरू कीं।
- सीजी निगरानी पोर्टल से 124 उद्योगों की प्रदूषण निगरानी।
जनता, व्यापारियों और किसानों को राहत
Chhattisgarh Budget 2026 का प्रभाव आम जनता से लेकर व्यापारियों और किसानों तक दिखाई देगा। सरकार ने जीएसटी 2.0 लागू कर कई वस्तुओं पर टैक्स कम किया है।
उदाहरण के लिए, कपड़ों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसी तरह सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% किया गया है। इससे घर बनाने की लागत में लगभग 1.5 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है।
इसके अलावा मोटरसाइकिल, कार, टीवी और एसी जैसे उत्पादों पर भी टैक्स कम किया गया है। इससे मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा।
किसानों के लिए भी राहत दी गई है। ट्रैक्टर और हार्वेस्टर पर टैक्स में बड़ी कमी की गई है। साथ ही कृषि उपकरण और बीजों पर जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
सरकार का मानना है कि इन फैसलों से व्यापार आसान होगा और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
कुल मिलाकर Chhattisgarh Budget 2026 राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा तय करता दिखाई देता है। सरकार ने वित्तीय अनुशासन के साथ विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। आवास, पर्यावरण संरक्षण, जीएसटी सुधार और नवा रायपुर के शैक्षणिक विकास जैसे फैसले इस बजट को खास बनाते हैं। यदि ये योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू होती हैं, तो Chhattisgarh Budget 2026 वास्तव में राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला साबित हो सकता है।
