नई दिल्ली: देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी UGC Equality Promotion Regulations 2026 ने एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। जो नियम विश्वविद्यालय परिसरों में समानता और गरिमा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाए गए थे, वे अब सड़कों, सभाओं और सोशल मीडिया तक पहुंच चुके हैं।
समर्थकों के अनुसार यह पहल सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम है, वहीं कई सवर्ण संगठनों ने इसे अपने खिलाफ बताते हुए तीखा विरोध शुरू कर दिया है।
UGC का पक्ष: भेदभाव रोकने के लिए जरूरी सुधार
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 15 जनवरी 2026 को इन नियमों को अधिसूचित किया। UGC का कहना है कि इनका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को रोकना और छात्रों, शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए सुरक्षित, समावेशी वातावरण तैयार करना है।
UGC के अनुसार, अब तक शिकायत निवारण तंत्र मुख्य रूप से अनुसूचित जाति (SC) और जनजाति (ST) तक सीमित था, लेकिन नई व्यवस्था में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को भी औपचारिक रूप से शामिल किया गया है।
OBC को पहली बार स्पष्ट संरक्षण
UGC Equality Promotion Regulations 2026 का सबसे अहम प्रावधान यही है कि अब OBC वर्ग के छात्र और कर्मचारी भी जातिगत उत्पीड़न या भेदभाव की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। UGC इसे जमीनी हकीकत के अनुरूप जरूरी सुधार बता रहा है।
हर संस्थान में Equal Opportunity Cell अनिवार्य
नियमों के तहत सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में
- Equal Opportunity Cell का गठन अनिवार्य होगा
- एक Equality Committee बनेगी, जिसमें OBC, SC, ST, महिलाएं और दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व होगा
- यह समिति हर 6 महीने में UGC को रिपोर्ट सौंपेगी
UGC का दावा है कि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत होगी।
सवर्ण संगठनों का विरोध, दुरुपयोग की आशंका
नियमों के जारी होते ही विरोध शुरू हो गया।
जयपुर में करणी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा और वैश्य संगठनों ने मिलकर Savarna Samaj Coordination Committee (S-4) के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया।
विरोधी संगठनों का कहना है कि ये प्रावधान फर्जी शिकायतों को बढ़ावा दे सकते हैं और सवर्ण छात्रों व शिक्षकों को निशाना बनाया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उबाल
उत्तर प्रदेश में यह मुद्दा और संवेदनशील हो गया है, खासकर 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए।
गाजियाबाद के दशनामी पीठ के प्रमुख यति नरसिंहानंद गिरि ने जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल की घोषणा की, लेकिन पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया।
इसके बाद उन्होंने योगी सरकार पर सवर्ण समाज की आवाज दबाने का आरोप लगाया, जिससे राजनीतिक तापमान और बढ़ गया।
सोशल मीडिया पर भी दो ध्रुव
ऑनलाइन मंचों पर भी बहस तेज है। कई सवर्ण यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने नियमों को
“Anti Upper Caste” बताया।
स्वामी आनंद स्वरूप का एक वीडियो, जिसमें सवर्ण एकता की अपील की गई, वायरल हो गया।
वहीं सामाजिक न्याय समर्थकों का कहना है कि UGC Equality Promotion Regulations 2026 गरिमा और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए लंबे समय से जरूरी थे।
UGC के आंकड़े: शिकायतों में 118% की बढ़ोतरी
UGC ने संसद और सुप्रीम कोर्ट में पेश आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि
- 2019-20 में 173 शिकायतें
- 2023-24 में 378 शिकायतें
- कुल 5 वर्षों में 1,160 शिकायतें
ये आंकड़े 704 विश्वविद्यालयों और 1,553 कॉलेजों से जुड़े हैं। UGC का कहना है कि यही आंकड़े मजबूत नियमों की आवश्यकता को साबित करते हैं।
शिक्षा सुधार या सियासी मुद्दा?
स्पष्ट है कि UGC Equality Promotion Regulations 2026 अब केवल शैक्षणिक सुधार नहीं रहे।
यह मुद्दा सामाजिक न्याय, पहचान और राजनीति के बीच खड़ा एक बड़ा विमर्श बन चुका है।
अब देखना होगा कि सरकार और UGC इस बढ़ते विरोध और समर्थन के बीच संतुलन कैसे साधते हैं।
