Raipur News — छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने प्रदेश के 1.46 लाख पेंशनभोगी परिवारों को एक बड़ी और बहुप्रतीक्षित राहत दी है। रिटायर्ड कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief — DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का आधिकारिक आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।
राज्य सरकार ने आदेश में कहा है कि राज्य शासन के पेंशनरों व परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन और परिवार पेंशन पर 1 जनवरी 2026 से 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत DR (महंगाई राहत) मिलेगी।
यह फैसला उन लाखों बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो लंबे समय से महंगाई राहत में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे।
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7वें और 6ठे वेतनमान के पेंशनरों को कितना मिलेगा फायदा?
7वें वेतनमान — 55% से बढ़कर 58%
Raipur News के अनुसार इस बढ़ोतरी का सीधा फायदा दो श्रेणियों के पेंशनरों को मिलेगा।
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सातवें वेतनमान के तहत पेंशन पाने वाले पेंशनर्स को अब 58 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी, जो पहले 55 प्रतिशत थी — यानी 3 प्रतिशत की सीधी बढ़ोतरी।
6ठे वेतनमान — 252% से बढ़कर 257%
छठवें वेतनमान के पेंशनर्स के लिए यह दर 257 प्रतिशत कर दी गई है, जिसमें 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
इस तरह दोनों ही वेतनमान के पेंशनरों को एकसाथ राहत दी गई है, जो सरकार की समावेशी नीति का प्रमाण है।
बुजुर्ग और फैमिली पेंशनर — दोनों को मिलेगा लाभ
80 वर्ष आयु पूर्ण अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी। यह लाभ केवल मूल पेंशनरों तक सीमित नहीं है — फैमिली पेंशनर्स और अनुकंपा भत्ता पाने वालों को भी इसका लाभ मिलेगा।
Raipur News: 1 जनवरी 2026 से प्रभावी — एरियर भी खाते में आएगा
पिछले महीनों का बकाया भी मिलेगा
Raipur News की इस खबर का सबसे राहत देने वाला पहलू यह है कि बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी।
इस बढ़ोतरी का लाभ पेंशनर्स को जनवरी 2026 से दिया जाएगा और एरियर भी उनके खाते में आएगा।
इसका मतलब है कि जनवरी 2026 से अब तक के महीनों का बकाया एकमुश्त पेंशनरों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा — जो उनके लिए एक अतिरिक्त वित्तीय राहत है।
MP की सहमति क्यों थी जरूरी? — राज्य पुनर्गठन का पेंच
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की बाध्यता
यह जानना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में पेंशन से जुड़े फैसलों के लिए मध्यप्रदेश की सहमति क्यों जरूरी होती है।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ में पेंशन से जुड़े वित्तीय फैसलों के लिए मध्यप्रदेश की मंजूरी जरूरी होती है, क्योंकि राज्य विभाजन के समय पेंशन भुगतान की जिम्मेदारी दोनों राज्यों के बीच बांटी गई थी। इस व्यवस्था के अनुसार 73.37% हिस्सा मध्यप्रदेश और 26.63% हिस्सा छत्तीसगढ़ देता है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने 12 जनवरी 2026 को कर्मचारियों के लिए 3% डीए बढ़ाने का आदेश जारी किया था। इसके बाद पेंशनरों को भी समान लाभ देने के लिए 9 फरवरी को मध्यप्रदेश सरकार से औपचारिक सहमति मांगी गई थी। अब सहमति मिलने के बाद यह आदेश जारी हो सका।
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मासिक आय में ₹1,500 से ₹2,000 की बढ़ोतरी — जानें पूरा गणित
हर महीने जेब में आएंगे ज़्यादा रुपये
Raipur News के इस बड़े फैसले का असर पेंशनरों की मासिक आय पर बेहद सकारात्मक होगा।
सरकार के इस फैसले से पेंशनर्स की मासिक आय में लगभग ₹1,500 से ₹2,000 तक की बढ़ोतरी होगी। इसका असर हर महीने मिलने वाली पेंशन पर साफ दिखेगा।
पेंशनर संघ की लंबे समय से थी मांग
पेंशनर संगठनों ने लंबे समय से इस बात को उठाया था कि राज्य के शासकीय सेवकों को महंगाई राहत का लाभ मिल चुका था, जबकि पेंशनरों के साथ यह असमानता न्यायसंगत नहीं थी।
अब इस आदेश के बाद पेंशनर संघ की वह मांग पूरी हो गई है और प्रदेश के 1.46 लाख पेंशनभोगी परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
Raipur News: लोकतंत्र सेनानी सम्मान नियम 2026 — ₹8,000 से ₹25,000 तक निधि
आपातकाल के नायकों को सम्मान — एक ऐतिहासिक पहल
Raipur News में एक और बड़ी और ऐतिहासिक घोषणा सामने आई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आपातकाल (Emergency) के दौरान संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों के लिए लोकतंत्र सेनानी सम्मान नियम, 2026 का प्रारूप तैयार कर लिया है।
इस नियम के तहत लोकतंत्र सेनानियों को अब हर माह ₹8,000 से ₹25,000 तक की सम्मान निधि दी जाएगी।
देश की लोकतांत्रिक विरासत को सम्मान
यह कदम उन वीर सेनानियों को सम्मानित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है जिन्होंने देश में आपातकाल के अंधेरे दौर में लोकतंत्र की लौ जलाए रखी और अपनी स्वतंत्रता तक की परवाह नहीं की।
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया — 90 दिन में करना होगा आवेदन
MISA और DIR कानून के बंदी ही होंगे पात्र
लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि पाने के लिए पात्रता की शर्तें स्पष्ट निर्धारित की गई हैं।
यह सम्मान निधि केवल उन व्यक्तियों के लिए है जो MISA (Maintenance of Internal Security Act) या DIR (Defence of India Rules) कानून के तहत राजनीतिक या सामाजिक कारणों से जेल में निरुद्ध रहे थे।
आपराधिक रिकॉर्ड वाले नहीं होंगे पात्र
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आपराधिक या असामाजिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति इस लाभ के पात्र नहीं होंगे। पात्र व्यक्तियों को अधिसूचना जारी होने के 90 दिनों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में आवेदन करना होगा।
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Raipur News: बुजुर्गों और सेनानियों के लिए ऐतिहासिक निर्णय
Raipur News से आई इन दोनों बड़ी घोषणाओं ने छत्तीसगढ़ में एक साथ दो वर्गों को राहत दी है। 1.46 लाख पेंशनभोगी परिवारों को 3% DR बढ़ोतरी और जनवरी 2026 से एरियर मिलना — यह बुजुर्गों की महंगाई से लड़ने की ताकत देगा।
वहीं लोकतंत्र सेनानी सम्मान नियम 2026 के तहत ₹8,000 से ₹25,000 की मासिक निधि उन वीरों को उनका वाजिब हक देने की पहल है जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर लोकतंत्र की रक्षा की। Raipur News पर नज़र रखें — छत्तीसगढ़ सरकार की हर बड़ी घोषणा और योजना की जानकारी आपको यहाँ सबसे पहले मिलती रहेगी।
