केंद्र में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए एक विधेयक लाए जाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार संसद के अगले सत्र में धर्मांतरण विरोधी बिल ला सकती है।
नई दिल्ली। केंद्र शासित एनडीए सरकार द्वारा धर्मांतरण बिल की पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी है और इस बिल को लाने के लिए चर्चा चल रही है। जिससे किसी भी तरह के धार्मिक परिवर्तन को रोका जा सकता है। संसद के बजट सत्र के समापन के तुरंत बाद ही एनडीए सरकार ने जम्मू और कश्मीर के पुन: संगठन विधेयक जैसे प्रमुख बिल पारित किए है। यह बिल राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करता है। इसके साथ ही और मुस्लिम महिला अधिकारों का संरक्षण विवाह विधेयक भी पारित किया है। जिसमें ट्रिपल तलाक को अपराध की श्रेणी में लाया गया है। इन बिलों के बाद अब केंद्र सरकार संसद के आगामी सत्र में धर्मांतरण बिल को लाकर इसे पारित कराने की तैयारी में है।
