प्रोबेशनरी ऑफिसर पूजा खेडकर की विकलांगता कोटे के तहत आईएएस में चयन के मामले में चल रही जांच के बीच, एक और अधिकारी ने इस कोटे की आवश्यकता पर बहस छेड़ दी है। तेलंगाना वित्त आयोग की सदस्य सचिव, स्मिता सबरवाल की सोशल मीडिया टिप्पणियों ने इंटरनेट पर तीखी आलोचना की है।
सबरवाल ने विकलांगता की चुनौतियों की तुलना “शारीरिक फिटनेस” से करते हुए पूछा कि क्या कोई एयरलाइन विकलांगता वाले व्यक्ति को पायलट के रूप में नियुक्त करेगी या क्या कोई मरीज विकलांगता वाले सर्जन पर भरोसा करेगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “इस बहस के बढ़ने के साथ – दिव्यांगों के प्रति पूर्ण सम्मान के साथ। क्या कोई एयरलाइन विकलांगता वाले पायलट को नियुक्त करती है? या क्या आप विकलांगता वाले सर्जन पर भरोसा करेंगे? #AIS (IAS/IPS/IFoS) का काम फील्डवर्क, लंबे समय तक काम करना, और लोगों की शिकायतों को सुनना है – जिसके लिए शारीरिक फिटनेस की आवश्यकता होती है। इस प्रमुख सेवा में इस कोटे की पहली बार में जरूरत क्यों है! #justasking”
दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा कि विकलांग व्यक्तियों की क्षमता पर संदेह करने वाली इस “संकीर्ण दृष्टि” से उन्हें नहीं देखा जाना चाहिए। कुछ ने शीर्ष डॉक्टरों, सेना के जवानों और व्यापारियों के उदाहरण देकर अपनी बात रखी।
हालांकि, आईएएस अधिकारी स्मिता सबरवाल ने अपने टिप्पणियों का बचाव करना जारी रखा। X पर अपने नवीनतम पोस्ट में, उन्होंने दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ताओं से पूछा कि यह कोटा अभी तक भारतीय पुलिस सेवा (IPS) या रक्षा में क्यों लागू नहीं हुआ है, और कहा कि आईएएस कोई अलग नहीं है।
उन्होंने लिखा, “मेरे टाइमलाइन पर बहुत आक्रोश देख रहीं हूँ। मुझे लगता है कि कमरे में हाथी का जिक्र करने से आपको यह प्रतिक्रिया मिलती है। मैं अधिकार कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगी कि वे यह भी जांचें कि यह कोटा अभी तक IPS/ IFoS और रक्षा जैसे कुछ क्षेत्रों में क्यों लागू नहीं हुआ है। मेरा सीमित बिंदु यह है कि आईएएस कोई अलग नहीं है। एक समावेशी समाज में जीना एक सपना है जिसे हम सभी अपनाते हैं। असंवेदनशीलता का मेरे मन में कोई स्थान नहीं है। जय हिंद।”
