छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बिना बताए गए निगेटिव ACR भी जबरन रिटायरमेंट का आधार बन सकते हैं

uncommunicated ACR compulsory retirement: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों से जुड़े एक बेहद अहम मामले में स्पष्ट कर दिया है कि बिना बताए गए (Uncommunicated) निगेटिव ACR भी जबरन सेवानिवृत्ति…

मंत्रालय में आज से अनिवार्य हुई बायोमेट्रिक अटेंडेंस, पारदर्शिता और समयपालन पर सरकार का बड़ा कदम

Chhattisgarh biometric attendance: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता और समयपालन को मजबूत करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। 1 दिसंबर से मंत्रालय में बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर…

ट्रांसफर नियम से जुड़ी वह अहम खबर, जो हर शासकीय कर्मचारी को जानना जरूरी है

रायपुर, 25 जून 2025:छत्तीसगढ़ सरकार की स्थानांतरण नीति 2025 के अंतर्गत अधिकारी-कर्मचारियों के स्थानांतरण पर दी गई छूट आज 25 जून को समाप्त हो रही है। जिला स्तर पर प्रभारी…

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सख्ती: मंत्रालय में समय पर हाजिरी के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की होड़

मंत्रालय में मंगलवार से अधिकारियों और कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सख्ती के बाद सुबह 10 बजे…

सेवानिवृत्ति से 5 साल पहले सरकारी कर्मचारियों की सेवा का सत्यापन अनिवार्य, DoPPW ने जारी की नई गाइडलाइन्स

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने सरकारी कर्मचारियों की सेवा का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है, जिनकी सेवा 18 साल पूरी हो चुकी है और सेवानिवृत्ति में केवल 5…

छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 50% महंगाई भत्ता, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा 4 प्रतिशत DA बढ़ाने की…