सुकमा। शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से सुकमा जिले में Jan Suvidha Shivir Sukma अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है। कलेक्टर अमित कुमार के मार्गदर्शन में 4 फरवरी से प्रारंभ यह अभियान प्रशासन की जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
वनांचल और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों के लिए यह पहल राहत और सुविधा का माध्यम बन रही है।
23 शिविर, 40 गांव और हजारों लाभार्थी
अब तक Jan Suvidha Shivir Sukma के तहत कोंटा, छिंदगढ़ और सुकमा विकासखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में 23 शिविरों का सफल आयोजन किया जा चुका है। इन शिविरों के माध्यम से 40 ग्रामों के ग्रामीणों को शासन की योजनाओं की जानकारी दी गई और पात्रतानुसार लाभ भी प्रदान किया गया।
सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अब तक कुल 9,473 ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा चुका है। यह जन-अभियान 28 फरवरी तक निरंतर संचालित रहेगा।
एक ही स्थान पर कई सुविधाएं
Jan Suvidha Shivir Sukma की खासियत यह है कि ग्रामीणों को एक ही स्थान पर कई सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जैसे—
- आधार अपडेट एवं नवीन पंजीयन
- आयुष्मान कार्ड निर्माण
- आभा आईडी जनरेशन
- वय वंदन योजना कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- किसान पंजीयन एवं अद्यतन
- ई-केवाईसी
इस एकीकृत व्यवस्था से ग्रामीणों को अब शासकीय कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। इससे समय और संसाधन दोनों की बचत हो रही है।
अधिकारियों की जमीनी उपस्थिति
Jan Suvidha Shivir Sukma में जिला एवं विकासखंड स्तर के अधिकारी स्वयं उपस्थित रहकर योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे हैं। पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है।
यह प्रशासनिक सक्रियता यह सुनिश्चित करती है कि योजनाएं कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचें।
ग्रामीणों के लिए राहत और भरोसे का केंद्र
दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले कई ग्रामीणों के लिए यह शिविर पहली बार ऐसी सुविधा लेकर आया है, जहां उन्हें सम्मानपूर्वक और त्वरित सेवा मिली।
Jan Suvidha Shivir Sukma केवल एक प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि ग्रामीणों के लिए भरोसे और सुशासन का प्रतीक बनता जा रहा है।
अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प
स्पष्ट है कि Jan Suvidha Shivir Sukma अभियान शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के संकल्प को मजबूत कर रहा है।
यदि यह मॉडल इसी तरह सफल रहता है, तो सुकमा जिला जनसेवा और प्रशासनिक पारदर्शिता का उदाहरण बन सकता है।
