रायपुर। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा दावा किया है। Chhattisgarh Naxal Operations 2024-26 के तहत जनवरी 2024 से अब तक 532 नक्सली मारे गए, 2004 को गिरफ्तार किया गया और 2700 ने आत्मसमर्पण किया है।
उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री Vijay Sharma ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी देते हुए कहा कि सरकार 31 मार्च 2026 तक राज्य से नक्सलवाद का पूरी तरह उन्मूलन करने के लिए प्रतिबद्ध है।
सरकार का स्पष्ट संकल्प: मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त
विजय शर्मा ने कहा कि Chhattisgarh Naxal Operations 2024-26 केवल सुरक्षा कार्रवाई नहीं, बल्कि विकास और पुनर्वास का संयुक्त अभियान है।
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा,
“सरकार का नक्सलवाद के खिलाफ संकल्प अटूट है। हम पूरी ताकत से काम कर रहे हैं ताकि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हो।”
यह बयान राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों, खासकर Bastar के लिए एक मजबूत संदेश माना जा रहा है।
बड़े कैडर पर कार्रवाई: पॉलित ब्यूरो से स्पेशल जोनल तक
गृह विभाग के आंकड़ों के अनुसार:
- 6 पॉलित ब्यूरो और केंद्रीय समिति सदस्य मारे गए
- 2 ने आत्मसमर्पण किया
- 17 स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य मारे गए
- 7 ने सरेंडर किया
- 1 को गिरफ्तार किया गया
सुरक्षा बलों ने जनवरी 2024 से अब तक लगभग 1100 हथियार बरामद किए हैं। इनमें AK-47, INSAS राइफल, सेल्फ लोडिंग राइफल, लाइट मशीन गन, मोर्टार और पिस्तौल शामिल हैं।
स्पष्ट है कि Chhattisgarh Naxal Operations 2024-26 केवल निचले स्तर तक सीमित नहीं, बल्कि शीर्ष नेतृत्व पर भी प्रभाव डाल रहा है।
सरेंडर की बढ़ती संख्या: बदलाव की नई कहानी
विजय शर्मा ने कहा कि वे लंबे समय से उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब सरेंडर की संख्या गिरफ्तारियों से ज्यादा होगी। अब यह ट्रेंड दिखने लगा है।
राज्य में 7 पुनर्वास केंद्र संचालित हो रहे हैं।
- अब तक 1700 पूर्व नक्सली प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं
- इनमें 410 महिलाएं शामिल हैं
- 232 वर्तमान में प्रशिक्षण ले रहे हैं
सरेंडर करने वालों को वेलकम किट दी जा रही है, जिसमें मोबाइल फोन भी शामिल है ताकि वे समाज से फिर जुड़ सकें।
साथ ही, उनके लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। रायपुर भ्रमण के जरिए उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है।
यह पहल बताती है कि Chhattisgarh Naxal Operations 2024-26 केवल बंदूक की भाषा नहीं, बल्कि विश्वास की भाषा भी बोल रहा है।
रेडियो से अपील और विकास का वादा
सरकार ने सरेंडर की अपील रेडियो के माध्यम से भी शुरू की है। यह प्रसारण जगदलपुर, सरायपाली और पड़ोसी राज्यों में किया जा रहा है।
सरकार का लक्ष्य है कि बस्तर के हर गांव तक:
- स्कूल
- बिजली
- स्वच्छ पेयजल
- अस्पताल
- आंगनबाड़ी
की सुविधा पहुंचे और संविधान का पूर्ण क्रियान्वयन हो।
ICJS: डिजिटल न्याय प्रणाली की शुरुआत
विजय शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा विकसित Integrated Criminal Justice System (ICJS) को छत्तीसगढ़ ने शुरुआती राज्यों में लागू किया है।
यह डिजिटल प्लेटफॉर्म पुलिस, अभियोजन, फॉरेंसिक, अदालत और जेल विभाग को जोड़ता है।
बिलासपुर और दुर्ग जिलों में इसे पूरी तरह लागू कर दिया गया है और अगले छह महीनों में पूरे राज्य में विस्तार किया जाएगा।
धर्मांतरण और एटीएस पर सख्ती
आंकड़ों के अनुसार:
- 2001 से 2023 के बीच धर्मांतरण से जुड़े 38 मामले दर्ज हुए
- 2024 और 2025 में यह संख्या बढ़कर 67 हो गई
शर्मा ने कहा कि यह बढ़ोतरी सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की सरकार की गंभीरता को दर्शाती है।
साथ ही, 2016-17 में गठित एटीएस ने 2025 में पहला FIR दर्ज किया, जिसमें ISIS जैसे आतंकी संगठनों से कथित संबंधों का मामला शामिल है।
अवैध घुसपैठ पर कार्रवाई
राज्य के सभी जिलों में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) बनाई गई है।
- टोल-फ्री नंबर जारी किया गया
- पहली बार होल्डिंग सेंटर अधिसूचित किए गए
- अब तक 34 अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट किया गया
सरकार का कहना है कि शेष मामलों में कार्रवाई जारी है।
सुरक्षा, विकास और विश्वास की त्रिस्तरीय रणनीति
Chhattisgarh Naxal Operations 2024-26 केवल एक सरकारी अभियान नहीं, बल्कि राज्य के भविष्य की दिशा तय करने वाली रणनीति बन चुका है।
एक ओर सुरक्षा बल निर्णायक कार्रवाई कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सरेंडर करने वालों को नई जिंदगी देने की कोशिश हो रही है।
अगर यही रफ्तार बनी रही, तो मार्च 2026 की समयसीमा राज्य के इतिहास में एक नए अध्याय के रूप में दर्ज हो सकती है।
