नई दिल्ली।
सरकार द्वारा जारी Draft Income Tax Rules 2026 old tax regime ने एक बार फिर पुरानी टैक्स व्यवस्था को चर्चा में ला दिया है। जहां कई लोगों को उम्मीद थी कि नई सरल टैक्स व्यवस्था धीरे-धीरे पूरी तरह लागू हो जाएगी, वहीं ड्राफ्ट नियमों ने स्पष्ट कर दिया है कि पुरानी व्यवस्था अभी खत्म नहीं होगी।
इन नियमों को आयकर विभाग ने शुक्रवार को जारी किया। यह नियम 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए आयकर अधिनियम 2025 का समर्थन करेंगे, जो 1961 के 60 साल पुराने कानून की जगह लेगा।
नई कानून का उद्देश्य: प्रक्रिया को सरल बनाना
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में घोषणा की थी कि नया आयकर अधिनियम 2025 लागू किया जाएगा।
Draft Income Tax Rules 2026 old tax regime के तहत नियमों की संख्या 511 से घटाकर 333 कर दी गई है। वहीं, फॉर्म की संख्या 399 से घटाकर 190 कर दी गई है।
सरकार ने हितधारकों से इस ड्राफ्ट पर सुझाव भी मांगे हैं। इसका उद्देश्य टैक्स प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाना है।
HRA में बड़ा बदलाव
पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं।
अब 50 प्रतिशत HRA छूट के लिए पात्र शहरों की सूची का विस्तार किया गया है।
पहले पात्र शहर:
- मुंबई
- दिल्ली
- कोलकाता
- चेन्नई
अब जोड़े गए नए शहर:
- बेंगलुरु
- हैदराबाद
- पुणे
- अहमदाबाद
अन्य शहरों में 40 प्रतिशत छूट जारी रहेगी।
HRA छूट का निर्धारण (Rule 279 के तहत):
निम्न में से जो सबसे कम होगा, वही छूट मानी जाएगी—
- वास्तविक प्राप्त HRA
- दिए गए किराए में से वेतन का 10% घटाकर
- सूचीबद्ध शहरों में वेतन का 50%, अन्य में 40%
इस प्रकार, Draft Income Tax Rules 2026 old tax regime के तहत किराए पर रहने वाले कर्मचारियों को अधिक राहत मिल सकती है।
बच्चों की शिक्षा और हॉस्टल भत्ता बढ़ा
लंबे समय से स्थिर पड़े भत्तों में भी बड़ा संशोधन किया गया है—
- Children’s education allowance: 100 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा (अधिकतम दो बच्चे)
- Hostel allowance: 300 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा
यह बदलाव खासकर मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए राहत भरा हो सकता है।
दिव्यांग कर्मचारियों के लिए ट्रांसपोर्ट भत्ता
जो कर्मचारी दृष्टिहीन, मूक-बधिर या शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्ट भत्ता भी बढ़ाया गया है—
- मेट्रो शहरों में: 15,000 रुपये + DA
- अन्य शहरों में: 8,000 रुपये + DA
पहले यह राशि केवल 3,200 रुपये प्रति माह थी।
इससे स्पष्ट है कि Draft Income Tax Rules 2026 old tax regime सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूत करने का प्रयास कर रहा है।
विदेशी आय पर सख्त रिपोर्टिंग
ड्राफ्ट नियमों में विदेशी आय की रिपोर्टिंग को भी सख्त किया गया है।
Form 44 के माध्यम से विदेशी टैक्स क्रेडिट का दावा करने पर अब चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाणन अनिवार्य होगा—
- कंपनियों के लिए
- या जब विदेशी टैक्स 1 लाख रुपये से अधिक हो
सीए को आय रिकॉर्ड, टैक्स भुगतान और संधि पात्रता की पुष्टि करनी होगी।
Draft Income Tax Rules 2026 old tax regime यह संकेत देता है कि सरकार नई और पुरानी दोनों व्यवस्थाओं को संतुलित रूप से चलाना चाहती है।
जहां नई व्यवस्था सरल है, वहीं पुरानी व्यवस्था में अधिक छूट और कटौतियां उपलब्ध हैं। ऐसे में करदाताओं के पास विकल्प रहेगा कि वे अपनी आय और आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त प्रणाली चुन सकें।
यह ड्राफ्ट न केवल प्रक्रिया को सरल बनाता है, बल्कि भत्तों में वास्तविक वृद्धि कर राहत भी प्रदान करता है।
