कारोबारी से ₹2 करोड़ के लेन-देन आरोप में दंतेवाड़ा DSP कल्पना वर्मा निलंबित

DSP Kalpana Verma suspended: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में तैनात उप पुलिस अधीक्षक (DSP) कल्पना वर्मा को राज्य सरकार ने गुरुवार को निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई एक कारोबारी द्वारा लगाए गए गंभीर वित्तीय और पद के दुरुपयोग से जुड़े आरोपों के बाद की गई है।

यह मामला न केवल पुलिस महकमे में चर्चा का विषय है, बल्कि इससे प्रशासनिक जवाबदेही पर भी सवाल खड़े हुए हैं।


कारोबारी ने लगाए ₹2 करोड़ के नुकसान के आरोप

जानकारी के अनुसार, व्यवसायी दीपक टोंडन ने 16 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक (DGP) अरुण देव गौतम को लिखित शिकायत सौंपी थी।

शिकायत में टोंडन ने दावा किया कि वह पिछले पांच वर्षों से DSP कल्पना वर्मा, उनके पिता और भाई को जानता था। इसी दौरान DSP ने अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल कर उसे करीब ₹2 करोड़ का आर्थिक नुकसान पहुंचाया।


प्रारंभिक जांच में गंभीर तथ्य उजागर

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, शिकायत मिलने के बाद आंतरिक जांच शुरू की गई। जांच में सामने आया कि DSP का आचरण एक लोक सेवक के अनुरूप नहीं था

अधिकारी ने बताया कि जांच में —

  • व्हाट्सएप चैट के साक्ष्य,
  • संवेदनशील जानकारी का आदान-प्रदान,
  • वित्तीय लेन-देन,
  • बयानों में विरोधाभास,
  • और अवैध आर्थिक लाभ जैसे बिंदु सामने आए।

निलंबन आदेश में क्या कहा गया

निलंबन आदेश में स्पष्ट किया गया है कि DSP कल्पना वर्मा पर —

  • पद का दुरुपयोग,
  • ड्यूटी के दौरान अवैध लाभ अर्जित करना,
  • और अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने के आरोप हैं।

इन कृत्यों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन माना गया है। इसके चलते उन्हें सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।


निलंबन अवधि में मुख्यालय और भत्ता

सरकार के आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि में —

  • DSP कल्पना वर्मा का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर (अटल नगर) रहेगा।
  • उन्हें नियमानुसार जीविकोपार्जन भत्ता (Subsistence Allowance) दिया जाएगा।

विश्वास और जवाबदेही का सवाल

यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब प्रशासनिक पारदर्शिता और पुलिस की निष्पक्षता पर जनता की नजरें टिकी हैं।

यदि आरोप सही साबित होते हैं, तो यह न केवल एक अधिकारी की व्यक्तिगत चूक होगी, बल्कि सिस्टम की निगरानी व्यवस्था पर भी प्रश्नचिह्न होगा। वहीं, जांच पूरी होने तक कानूनन DSP को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा।

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