मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 17वीं बैठक, 50 बिंदुओं पर राज्यों के बीच गहन मंथन

Madhya Kshetriya Parishad Meeting: नवा रायपुर में आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 17वीं बैठक का आयोजन किया गया। इस अहम बैठक में परिषद के सदस्य राज्य छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड तथा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
बैठक के दौरान चारों राज्यों में सामाजिक-आर्थिक विकास, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, लंबित विषयों के निराकरण और बेहतर अंतर्राज्यीय समन्वय को लेकर करीब 50 बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई।


🤝 राज्यों के साझा मुद्दों पर रचनात्मक संवाद

Madhya Kshetriya Parishad Meeting Nava Raipur में प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक विषयों के समाधान पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में यह भी तय किया गया कि राज्यों के बीच निरंतर संवाद और सहयोग से साझा समस्याओं का व्यावहारिक समाधान निकाला जाएगा।

यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण रही, क्योंकि इसमें परिषद की आगामी मुख्य बैठक से पहले एजेंडे को अंतिम रूप दिया गया। यहां लिए गए निर्णय और सिफारिशें आगे परिषद की बैठक में प्रस्तुत की जाएंगी।


🏛️ वरिष्ठ अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी

बैठक की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री विकास शील ने की।
इस अवसर पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय के सचिव श्री आशीष श्रीवास्तव, अतिरिक्त सचिव श्रीमती शुभा ठाकुर, मध्यप्रदेश की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रश्मि अरुण शामी, उत्तरप्रदेश के अपर मुख्य सचिव श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा, उत्तराखंड के प्रमुख सचिव श्री रमेश कुमार सुंधाशु सहित केंद्र व राज्यों के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव श्री विकास शील ने कहा कि यह बैठक रचनात्मक और उपयोगी रही तथा निरंतर समन्वय से मध्य क्षेत्र के राज्यों के साझा हितों को मजबूती मिलेगी।
वहीं, श्री आशीष श्रीवास्तव ने राज्यों से चर्चा के निष्कर्षों पर तत्काल कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया।


🧩 किन मंत्रालयों से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा

बैठक में केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों और विभागों से जुड़े विषयों पर विचार किया गया, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं—

  • गृह मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय
  • कानून एवं न्याय, सहकारिता, महिला एवं बाल विकास
  • स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास
  • ग्रामीण विकास, रेल, खान, कोयला मंत्रालय
  • पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
  • जल जीवन मिशन, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण
  • इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, नागरिक उड्डयन
  • पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और वाणिज्य विभाग

इन विषयों पर राज्यों की व्यावहारिक दिक्कतों और समाधान के रास्तों पर विस्तार से चर्चा हुई।


🌟 चारों राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस का प्रस्तुतीकरण

Madhya Kshetriya Parishad Meeting Nava Raipur में चारों राज्यों की नवाचार आधारित योजनाओं को साझा किया गया।

🔹 छत्तीसगढ़

  • वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 (जुलाई 2025 में लॉन्च)
  • 16 विभागों की 136+ सेवाओं का एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म
  • दंतेवाड़ा मॉडल के तहत ब्लॉक-चेन आधारित भूमि अभिलेख
  • एआई आधारित विद्या समीक्षा केंद्र (VSK)

🔹 मध्यप्रदेश

  • 125 गांवों में ग्रामीण पर्यटन और होम-स्टे मॉडल
  • ऊर्जा नीति 2025, 2030 तक 50% नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य
  • पीएम श्री टूरिज्म हेली सर्विस

🔹 उत्तराखंड

  • किसान-से-आईटीबीपी आपूर्ति श्रृंखला योजना
  • डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम से प्लास्टिक कचरा प्रबंधन
  • SARA के जरिए जल स्रोतों का पुनर्जीवन

🔹 उत्तरप्रदेश

  • शहरी आवास सुधार की नई पहल
  • श्रम न्याय सेतु पोर्टल और सेवा मित्र जैसे नवाचार

कुल मिलाकर, नवा रायपुर में हुई यह बैठक अंतर्राज्यीय समन्वय, सुशासन और साझा विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। चारों राज्यों के अनुभव और बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीख लेकर आने वाले समय में नीतिगत निर्णयों और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की उम्मीद मजबूत हुई है।

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