जबलपुर में ‘न्याय आपके द्वार’ की शुरुआत, नगर निगम का चलित न्यायालय वाहन लॉन्च

Mobile Court Vehicle in Jabalpur की शुरुआत के साथ ही अब नगर निगम से जुड़े विवादों के लिए आम नागरिकों को दफ्तरों और अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के उद्देश्य से जबलपुर नगर निगम ने मध्य प्रदेश का पहला चलित न्यायालय वाहन लॉन्च कर दिया है।

मंगलवार को हाईकोर्ट परिसर में इस अभिनव पहल का शुभारंभ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस मौके पर नगर निगम कमिश्नर राम प्रकाश अहिरवार, जबलपुर महापौर जगत बहादुर अन्नू और हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस विवेक रूसिया भी मौजूद रहे।


नगर निगम के लंबित मामलों का होगा त्वरित निपटारा

दरअसल, नगर निगम में टैक्स, राजस्व, अतिक्रमण और अन्य प्रशासनिक मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। ऐसे में Mobile Court Vehicle के जरिए इन मामलों का वार्ड स्तर पर ही समाधान किया जाएगा।

अब लोगों को न्याय पाने के लिए न तो लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और न ही कार्यालयों के चक्कर काटने होंगे। चलित न्यायालय वाहन सीधे नागरिकों के इलाकों में जाकर मामलों की सुनवाई करेगा।


न्याय को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की पहल

यह पहल अनुच्छेद 19(A) के तहत समान न्याय और अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित न्याय के मूल अधिकार से प्रेरित है। नगर निगम की यह कोशिश न्याय को कागज़ों से निकालकर सीधे जनता के दरवाजे तक लाने की है।

इस वाहन के माध्यम से—

  • टैक्स और राजस्व विवाद
  • अतिक्रमण से जुड़े मामले
  • खाद्य सुरक्षा
  • पर्यावरण और स्वच्छता
  • ट्रैफिक वसूली संबंधी प्रकरण

का मौके पर ही निराकरण किया जाएगा।


आधुनिक तकनीक से लैस है मोबाइल कोर्ट वाहन

जबलपुर नगर निगम द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया Mobile Court Vehicle पूरी तरह आधुनिक तकनीक से सुसज्जित है। इसमें—

  • कंप्यूटर और प्रिंटर
  • हाई-स्पीड वाई-फाई और इंटरनेट
  • पारदर्शिता के लिए 6 सीसीटीवी कैमरे
  • जागरूकता के लिए बाहर 2 एलईडी टीवी

लगाए गए हैं, ताकि लोगों को मौके पर ही कानूनी जानकारी और प्रक्रिया समझाई जा सके।


लंबी कानूनी प्रक्रिया से मिलेगी राहत

नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, यह चलित न्यायालय वाहन सार्वजनिक स्थानों पर ही मामलों की सुनवाई करेगा। इससे आम नागरिकों का समय, पैसा और मानसिक तनाव तीनों की बचत होगी।

स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि अब न्याय सिर्फ कागज़ों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीधे उनके दरवाजे तक पहुंचेगा

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